येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सुमारे 15 लाख स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मतदानासाठी उपाययोजना करा. याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासंदर्भात जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान तात्पुरत्या स्करूपात एवढय़ा मोठय़ा स्थलांतर केलेल्या समुदायाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी काय उपाययोजना करता येतील ते बघा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. याप्रकरणी खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी ऍड. देविदास आर. शेळके क ऍड. सुनील एच. राठोड यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये राज्यातील मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भामधील सुमारे 15 लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी उपजीविकेसाठी राज्याच्या इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात त्या निवडणुकांमध्ये हे ऊसतोड कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतात. या विधानसभा निकडणुकीतदेखील हे कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असे ऍड. शेळके यांनी खंडपीठाला सांगितले.
