पक्षप्रमुखांशी गद्दारी करत शिंदे गट बाहेर पडल्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं वादळ उठलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं खरडपट्टी काढल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सोमवारी महत्त्वाचं मत व्यक्त केलं आहे.
संविधानाच्या 10व्या अनुसूची अंतर्गत संसद सदस्य आणि विधानसभेचे सदस्य (खासदार/आमदार) यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार यापुढे विधानसभा किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांना असू नये.
त्याऐवजी उच्च न्यायालयांना अशा याचिकांवर सुनावणी आणि निर्णय देण्याची जबाबदारी सोपवली पाहिजे, असे दातार यांनी सुचवले.
‘आज कलम 329 अन्वये, मद्रासमध्ये, निवडणूक याचिकांवर निर्णय देणारे एक कायमचे न्यायाधीश नियुक्त केलेले आहेत. जेणेकरुन संबंधित न्यायालय केवळ निवडणूक याचिकांवरच विचार करण्यासाठी असेल. मी सुचवेन की, 10व्या अनुसूची अंतर्गत संबंधित व्यक्ती अपात्रता आहे का असा प्रश्न असल्यास आपल्याकडील कलम 329A (संविधानातील नवीन तरतूदीनुसार) अंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय (उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांद्वारे) घेतला जातो’, असं दातार म्हणाले.
यंदाच्या न्यायमूर्ती के. टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेतील पक्षांतरविरोधी आणि घटनात्मक नैतिकता- 10 व्या अनुसूची बदल करण्याची गरज या विषयावर आपल्या भाषणा दरम्यान दातार यांनी हे भाष्य केलं आहे.
आपल्या भाषणात दातार म्हणाले की, 1985 नंतर हे स्पष्ट झाले आहे की 10व्या अनुसूचीतील पक्षांतर विरोधी कायदा हा आमदार-खासदारांच्या पक्षांतरावर उपाय नाही.
पक्षांतर विरोधी खटल्याच्या कायद्याचे विश्लेषण करताना, त्यांना असं आढळलं की संपूर्ण वाद 10 व्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या परिच्छेदावर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या फुटीमुळे उद्भवलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करताना संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
सैद्धांतिकदृष्ट्या, अध्यक्षांनी निःपक्षपाती असणे अपेक्षित होतं हे निदर्शनास आणण्यासाठी दातार यांनी निकालांचा संदर्भ दिला. तसंच, स्वभावाने, अध्यक्ष देखील सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आहेत आणि त्यामुळे ते नि:पक्षपाती असण्याची शक्यता कमी असल्याची शंका त्यांनी बोलून दाखवली.
‘मी अभ्यास केलेल्या सर्व निवाड्यांमधील सर्वात महत्त्वाची अडचण ही आहे की निर्णय वेळेवर घेतला जात नाही आणि निर्णय घेतला गेला तर तो पूर्णपणे पक्षपाती घेतला गेला आहे. राज्यघटनेच्या रचनाकारांना अपेक्षित होतं की ही सर्व प्रख्यात घटनात्मक कार्यालयं आहेत आणि ते त्यांचे कर्तव्य जलद आणि कर्तव्य बुद्धीनं पार पाडतील परंतु तसं अजिबात झालेलं नाही’, असंही ते म्हणाले.
हे पाहता अपात्रतेच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आता संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांना नसावा, अशी सूचना दातार यांनी केली.
‘अशी अपेक्षा करणे शक्य नाही, आणि मी अध्यक्षांना दोष देत नाही. ते सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. इतिहास, अनुभवजन्य आकडेवारीवरून असं दिसून आलं आहे की अध्यक्षांनी त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याचं एकही उदाहरण नाही, किमान माझ्या रेकॉर्डमध्ये आणि वाचनात तरी असं उदाहरण नाही’, याकडे दातार यांनी लक्ष वेधलं.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीमुळे उद्भवलेल्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक महत्त्वाचा असल्याचंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
दातार यांनी यावेळी अधोरेखित केलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानं दोन संकल्पनांमधील कोणताही गोंधळ पूर्णपणे दूर केला.
‘सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं जे स्पष्ट केलं ते म्हणजे पक्षाचा नेता आणि व्हिप नियुक्त करण्याचा अधिकार मुख्य राजकीय पक्षाकडे आहे, विधिमंडळ पक्षाकडे नाही. यातून पूर्वीचा गोंधळ पूर्णपणे दूर झाला आहे’, असं महत्त्वाचं निरिक्षण दातार यांनी नोंदवलं.
दातार यांनी स्पष्ट केलं की सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय पक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात फरक केला आहे.
पक्षाची व्हीप यंत्रणा सावधगिरीनं वापरण्याची गरज असल्याचा सल्लाही दातार यांनी यावेळी दिला.
‘असहमत आणि पक्षांतर यात फरक आहे. मी म्हणेन, जोपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव नाही, जोपर्यंत ते मनी विधेयक नाही, जोपर्यंत ते पक्षाच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करणारं विधेयक नाही, तोपर्यंत इतर कोणताही मतभेद पक्षांतर समजू नये’, अंसही ते म्हणाले.
