शहर व उपनगर परिसरात मोठय़ा-टोलेजंग इमारतींना परवानगी दिली जात आहे. बहुमजली हॉटेल्स, हॉस्पिटल्ससह निवासी इमारतींची संख्याही वाढत आहे. मात्र, दुर्दैवाने एखादी दुर्घटना घडल्यास तेथील आग विझविण्यासाठी आजमितीला महापालिकेकडे कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. मनपाने काही वर्षांपूर्वी हायड्रोलिक वाहनखरेदीचा प्रस्तावही केला होता. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रस्ताव आजही ‘लाल फिती’तच आहे. त्यामुळे अशा इमारतींच्या अग्निसुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हायड्रोलिक वाहनखरेदीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहे. तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने वाहनखरेदीसाठी प्रस्तावही तयार केला होता. त्याला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्य़ांकडे आयुक्तपदाचा प्रभारी कारभार असताना, त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारून जिल्हा नियोजनामधून निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजतागायत वाहनखरेदीसाठी निधी मिळालेला नाही. सध्या मनपाकडून एक वाहनखरेदी प्रस्तावित आहे. मात्र, शहरात टोलेजंग इमारतींची संख्या वाढत असल्याने हायड्रोलिक व उंच शिडीचे वाहन आवश्यक आहे. याबाबत राजकीय व प्रशासकीय स्तरावरून कोणताही पाठपुरावा होत नसल्याने शहरातील उंच इमारतींची सुरक्षा रामभरोसेच आहे.
जागेअभावी निधी मिळण्यात अडचणी
शासनाच्या अग्निसुरक्षा अभियानाअंतर्गत अग्निशमन केंद्राच्या उभारणीसह वाहनखरेदीसाठीही दोन कोटींपर्यंतचा निधी शासनाकडून मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी आवश्यक जागेच्या निकषाची पूर्तता होत नसल्याने शहरात आवश्यकता असूनही, महापालिकेला निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडविण्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिका क्षेत्रात सध्या मध्य शहर, सावेडी व केडगाव अशा तीन ठिकाणी अग्निशमन केंद्रांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यांतील केडगाव उपक्रेंदाला अद्यापि अग्निशमन वाहन उपलब्ध झालेले नाही.
अग्निशमन व्यवस्था बळकटीकरणाचा विसर
अग्निशमन यंत्रणेच्या बळकटीकरणाबाबत अनेक वेळा महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा झडल्या. कचरा डेपोला आग लागल्यानंतर अथवा एखादी आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्य़ांकडून नवीन वाहनखरेदीच्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात गेल्या अनेक वर्षांपासून एकही नवीन वाहन अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात समाविष्ट झालेले नाही. कोटय़वधी रुपये रस्ते, गटारींवर खर्च करणाऱ्य़ा महापालिका प्रशासनाला अग्निशमन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचा पुरता विसर पडलेला आहे.
केवळ दोन अग्निशमन केंद्रे आणि दोन ते तीन वाहने उपलब्ध
शहराच्या लोकसंख्येनुसार शहरात अग्निसुरक्षेसाठी किमान 10 वाहने असणे आवश्यक आहे. तर, क्षेत्रफळाचा विचार करता, किमान पाच ते सहा अग्निशमन केंद्रांची गरज आहे. सद्यःस्थितीत मनपाची केवळ दोन केंद्रे कार्यरत आहेत. शहरासाठी किमान 10 वाहने आवश्यक असताना, दोन-तीन वाहने उपलब्ध आहेत. त्यातही एखादे वाहन वगळता, उर्वरित वाहने अनेक वेळा दुरुस्तीअभावी बंद असतात.
खासगी रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ संशयाच्या भोवऱ्य़ात
शहरातील खासगी रुग्णालयांच्या ‘फायर ऑडिट’चा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक रुग्णालयांनी खासगी संस्थेमार्फत ऑडिट करून मनपाकडे अहवाल दिलेले आहेत. मात्र, मनपाकडून रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी व तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या फायर ऑडिटचे अहवालही संशयाच्या भोवऱ्य़ात सापडले आहेत.
