मिंधे सरकारचा शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा डाव, इगतपुरीतील औद्योगिक वसाहतीसाठी एकतर्फी मतमोजणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी येथील नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी एकतर्फी मोजणी करून शासनाकडून दडपशाहीने शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे शेतकरी भूमीहीन होऊन देशोधडीला लागणार आहेत. या भूसंपादनाला शेतकऱयांनी तीव्र विरोध केला आहे. येथे औद्योगिक वसाहत झाल्यास तालुक्यातील धरणांचे पाणी दूषित होऊन अर्ध्या महाराष्ट्राला याचा धोका निर्माण होणार आहे. या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱयांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी येथील नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी सुमारे 253 हेक्टर म्हणजेच एकूण 680 एकर जमीन संपादित करण्याच्या हालचाली शासनाकडून केल्या जात आहेत. उपविभागीय अधिकाऱयांनी कलम 32 (2) अंतर्गत 25 सप्टेंबर 2023 रोजी येथील शेतकऱयांना नोटिसा बजावल्या. यावर शेतकऱयांनी तीव्र हरकत घेवून संपादनाला विरोध दर्शविला. आता या नोटिसीवर कुठलीही सुनावणी न घेता शासनाकडून एकतर्फी मोजणी करून, दडपशाहीने या जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे शेकडो शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत.

औद्योगिक वसाहतीसाठी शेती गेल्यास उदरनिर्वाहाचे साधन जाईल. बारमाही बागायती जमीन हातातून जावून आम्ही देशोधडीला लागू. महाराष्ट्राचे चेरापुंजी, मिनी महाबळेश्वर अशी ओळख असलेल्या इगतपुरीचं वैभव नष्ट होईल, अशी भीती शेतकऱयांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे. गावांचा कुठलाही ठराव न घेता, पूर्वसूचना न देता थेट संपादनाच्या नोटिसा देवून करण्यात आलेल्या दडपशाहीचा शेतकऱयांनी निषेध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर आदींना या निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत. रंगनाथ कोकणे, गणेश कोकणे, विष्णू कोकणे, दत्तात्रेय गुंजाळ, भास्करराव गुंजाळ, ज्ञानेश्वर कोकणे, हिरामण कोकणे, नवनाथ कोकणे, नामदेव कोकणे, किशोर शेलार, सोमनाथ शेलार, ज्ञानेश्वर जाधव, नंदराज गुळवे, खंडू गाढवे, दशरथ आडके, बाळू गायकर, तुकाराम पुंडे, जगन भगत, विश्राम शेलार, पंडित रेरे, मोहन कोकणे, शिवाजी खातळे, महादु शिद, पांडुरंग कोकणे यांच्यासह शेकडो शेतकऱयांच्या या निवेदनावर सह्या आहेत.

अर्ध्या महाराष्ट्राचे पाणी दूषित होणार
इगतपुरी तालुक्यात लहान-मोठी सुमारे 14 धरणे आहेत. येथून नाशिक, नगर, छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवाडा व इतरत्र पाणी पुरवठा केला जातो. येथे औद्योगिक वसाहत झाल्यास पाणी प्रदूषित होवून अर्ध्या महाराष्ट्राला धोका निर्माण होईल, पाणीप्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

तुटपुंजे क्षेत्र शिल्लक राहणार
इगतपुरी तालुक्यात 82 हजार 812 हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. लष्कर, वन, औद्योगिक वसाहत, लहान-मोठी धरणे, लोहमार्ग, महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, इंधन पाईपलाईन, इतर लहान-मोठे प्रकल्प, रस्ते, तलाव आदींसाठी आतापर्यंत 54 हजार 449 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून, शेतीसाठी अवघे 28 हजार 363 हेक्टर शिल्लक आहे. आता त्यातूनही 253 हेक्टर नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी गेल्यास तालुक्यात तुटपुंजे क्षेत्र शेतीसाठी शिल्लक राहणार आहे.

शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार – गुंजाळ
शासनाच्या कोणत्याच प्रकल्पासाठी आता आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत. त्यामुळे मोजणी करू देणार नाही. लवकरच उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही लढा देवू, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव भास्करराव गुंजाळ यांनी दिली. आठ दिवसांपूर्वी मोजणीसाठी पथक गावात दाखल झाले, सर्व शेतकऱयांनी त्यांना विरोध केला. आतापर्यंत लहान-मोठय़ा अनेक प्रकल्पांसाठी भूमिपुत्र जमीन देत गेले. आता अवघी 14 टक्के शेती उरली आहे, तीही हिरावून घेणार का? निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या या भागात एमआयडीसीमुळे प्रदूषण वाढेल, वनौषधी नष्ट होतील, हा देखील विचार व्हायलाच हवा, असेही त्यांनी सांगितले.

कसं जगायचं सांगा? – कोकणे
आडवण येथे आमची साडेपाच एकर जमीन आहे. आम्ही भाजीपाला पिकवतो. त्यावर कुटुंबातील चौदा-पंधरा जणांचा उदरनिर्वाह होतो. जमीन प्रकल्पात गेली तर जगायचं कसं ते सांगा, असा सवाल शेतकरी रमेश कोकणे यांनी सरकारला केला आहे. प्रसंगी मजुरी केली, पण कधी जमीन विकण्याचा विचार केला नाही. आता सरकार अन्याय करत आहे, यामुळे कुटुंब प्रचंड तणावाखाली आहे, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.

पंधरा दिवसात सुनावणी घेणार – प्रांत
औद्योगिक वसाहतीसाठी आता जमिनींची मोजणी सुरू असून, शेतकऱयांच्या हरकतींवर पंधरा दिवसात सुनावणी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती इगतपुरीचे प्रांत रवींद्र ठाकरे यांनी दिली.