बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा झटका दिला. मुलुंड पोलीस ठाण्यात दाखल गुह्यात दोषमुक्ततेसाठी राणा यांनी केलेली याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी फेटाळून लावली. तसेच शिवडी न्यायालयाने बजावलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे नवनीत राणा यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम राहिली आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात दोषमुक्त होण्यासाठी नवनीत राणा यांनी सुरुवातीला शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला. त्या निर्णयाला आव्हान देत राणा यांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या रिव्हीजन अर्जावर दीर्घ सुनावणी झाली. याचदरम्यान मूळ तक्रारदार जयंत वंजारी यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून राणा यांच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणात सरकारी आणि बचाव पक्ष तसेच तक्रारदार वंजारी यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सत्र न्यायाधीश रोकडे यांनी निकाल राखून ठेवला होता. हा निर्णय बुधवारी जाहीर करीत न्यायालयाने नवनीत राणा यांना मोठा झटका दिला. गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत सत्र न्यायालयाने राणा यांना दोषमुक्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला. याआधी शिवडी न्यायालयाने राणा यांच्याविरोधात वारंवार अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावलेले आहे. त्या वॉरंटला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे राणा यांच्यावर पुन्हा अटकेची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
2019 मध्ये नवनीत राणा यांनी राखीव कोटय़ातून लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी खोटय़ा दाखल्याच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध मुलंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग पुंडलेस हेदेखील आरोपी आहेत.
माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्याचवेळी त्यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हादरलेल्या नवनीत राणा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर जून 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर राणा यांनी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात दोषमुक्ततेसाठी अर्ज केला होता. तेथे अर्ज फेटाळला गेला. त्या निर्णयाला त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
