ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना वेगळे आरक्षण देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. परंतु हे आम्हाला मान्य नाही, अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला फटकारले. सगेसोयर्‍यांच्या संदर्भात जो अध्यादेश काढण्यात आला आहे त्याचे 20 फेब्रुवारीपर्यंत कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे. या कायद्याची जोपर्यंत अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस होता. उपोषणामुळे गेले दोन दिवस जरांगे यांची प्रकृती अतिशय खालावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यामुळे आज त्यांच्या प्रकृतीत बरीच सुधारणा झाली. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते 50 टक्क्यांच्या आत द्या, असे त्यांनी बजावले. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरून ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत त्यांना वेगळे आरक्षण देण्याचा विचार सरकार करत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही, असेही ते म्हणाले. सगेसोयर्‍यांच्या संदर्भात काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात यावे आणि त्या कायद्याची अमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आता मराठा समाजाची फसवणूक करू नये अन्यथा अत्यंत महागात पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या आग्रहाखातर उपचार घेतला
मराठा समाजाने केलेल्या आत्यंतिक आग्रहाचा मान ठेवून उपचार घेत आहे. उपचार घेण्यासाठी मराठा समाजाने वेगळे आंदोलन सुरू केले होते आणि उच्च न्यायालयानेही सांगितले होते. त्यामुळे उपचारासाठी तयार झाल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले.
आता बोलले तर सोडणार नाही
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे यांचे डोके फिरले आहे, अशी टीका केली होती. त्याचा जरांगे यांनी चांगला समाचार घेतला. राणे यांना शेवटची संधी आहे. आता ते काही बोलले, तर मात्र सोडणार नाही. त्यांनी चार दिवस उपोषण करून बघावे, असा टोलाही जरांगे यांनी लगावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही ओबीसी असल्याचा अभिमान आहे. आपल्या भाषणातही ते अनेकदा बोलून दाखवतात, असेही ते म्हणाले.
