आपल्याच न्यायमुर्तींच्या आदेशाविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयाची सुप्रीम कोर्टात धाव

देशाच्या न्यायालयीन इतिहासातील एक दुर्मिळ घटना सध्या पश्चिम बंगालमध्ये घडते आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींनी दिलेल्या आदेशाला त्याच न्यायालयाच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमुर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आलंय.

प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती राजेश बिंदल यांनी सब्यसाची यांच्यापुढे प्रलंबित असलेलं एक प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. यामुळे सब्यसाची यांनी जाहीरपणे नाराजी दर्शवत, असे प्रकार वाढीस लागणं हे चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यांनी या प्रकरणी एक आदेश पारीत करताना म्हटले की मुख्य न्यायमुर्तींकडे अधिकार नक्की आहेत, मात्र ते सर्वाधिकारी नाहीत.

सब्यसाची यांनी 16 जुलै रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खराब इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवरून संताप व्यक्त केला होता. खराब इंटरनेटमुळे व्हर्च्युअल सुनावणीत सातत्याने व्यत्यय येत असल्याने न्यायमुर्ती सब्यसाची संतापले होते. या प्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयाचे प्रशासन आणि प्रभारी मुख्य न्यायमुर्तींवर नाराजी व्यक्त केली होती.

ज्या प्रकरणावरून हा सगळा गोंधळ झाला ते प्रकरण मुख्य न्यायमुर्ती राजेश बिंदल यांनी न्यायमुर्ती सब्यसाची यांच्या खंडपीठाकडून काढून घेत दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं होतं. यामुळे न्यायमुर्ती सब्यसाची आणखीनच संतापले आणि त्यांनी सोमवारी एक आदेश पारीत केला. यामध्ये त्यांनी म्हटलंय की मुख्य न्यायमुर्ती हे रोस्टरचे (कोणत्या न्यायमुर्तींकडे कोणतं प्रकरण सुनावणीसाठी द्यावं) अधिकारी असतात. त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न्यायालयीन प्रशासन करत असतं. मात्र एखादं प्रकरण रातोरात दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करणं हे त्यांच्या अधिकारात आहे अथवा नाही याबाबत शंका आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या