Karnataka crises न्यायालयाच्या आदेशामुळे कुमारस्वामी सरकार कोसळणार?

6

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाच्या विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत नियमानुसार आदेश देण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांवर वेळेची मर्यादा लादता येणार नाही असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. कर्नाटक विधीमंडळात कुमारस्वामी सरकारला गुरुवारी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात सामील व्हायलाच पाहिजे असे बंधन नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे गुरुवारी होणापा विश्वासदर्शक ठराव मांडणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

विश्वासदर्शक प्रस्तावासाठी काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर या पक्षांनी त्यांच्या आमदारांना व्हीप बजावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा व्हीप आता बंडखोर आमदारांसाठी बंधनकारक राहिलेला नाही.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे विधानसभा अध्यक्ष या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत त्यांना विधानसभेत हजर राहणे आता बंधनकारक राहिलेले नाही.हे आमदार संभागृहात आले नाहीत तर जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेसचे सदनातील संख्याबळ कमी होईल. यामुळे कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकार पडू शकतं अशी दाट शक्यता आहे.

 

कशी आहेत सत्तेची समीकरणे?

कर्नाटकात एकूण 224 आमदार आहेत. 15 बंडखोरांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला तर सदनातील आमदारांची संख्या 209 होईल. या संख्येच्या आधारे बहुमताचा आकडा 105 वर येईल आणि भाजपकडे सध्या 105 आमदार आहेत. भाजपला दोन अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे ज्यामुळे त्यांचे संख्याबळ 107 होईल. यामुळे कुमारस्वामी सरकार पडल्यास भाजप सरकार स्थापनेचा करणार याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका उरलेली नाही.