मोदी–शहांच्या सत्तेविरोधात लोकांनी पुकारलेले आंदोलन हे लोकशाहीला धरून आहे. तेव्हा सरसंघचालकांनी भारतासाठी संकट ठरलेल्या राजवटीस बळ देऊ नये. अत्यंत कळीचा प्रश्न म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात जनता उतरली नसती तर भारत देश गुलामगिरीतून मुक्त झाला असता काय व एक प्रजासत्ताक देश म्हणून भारतास मान्यता मिळाली असती काय? राम मंदिरासाठी केलेले आंदोलन अराजक होते काय? संघ प्रेरणेने झालेले अण्णा आंदोलन अराजक होते? श्री. भागवत यांनी यावर आपले विचार जरूर मांडावेत. 1977 साली राजवट बदलण्यासाठी संघ परिवाराचा सहभाग महत्त्वाचा होता. मग ती राजवट बदलल्याबद्दल संघाला आता पश्चात्ताप होतोय का? प्रश्न साधा आहे!
केवळ सत्तेची किंवा राजवटीची अदलाबदल केल्याने देशातील मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी मेळाव्यात भागवत यांनी मांडलेली ही भूमिका गोंधळाची आहे. भारतातच नव्हे तर जगभरात सध्या जी आंदोलने सुरू आहेत त्यावर भागवत यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा आंदोलनांमुळे फुटीचा धोका असल्याचे विचार सरसंघचालक मांडतात हे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी म्हणावे लागेल. भागवत म्हणजे सरसंघचालक दसरा मेळाव्यात कोणती भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले असते. संघ ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे (असे भागवत सांगतात) व तिचा पसारा अलीकडच्या काळात वाढला आहे. जगातील अनेक देशांत संघाचे कार्य पसरले आहे. श्री. भागवत हे नुकतेच अमेरिका, लंडन, युरोपातील काही देशांची यात्रा करून आले. त्यातील काही देशांत जनतेने सत्ताधाऱयांविरुद्ध उघड बंड केले. फ्रान्स तर पेटलेच आहे. इटली, बेल्जियममध्ये अल्बेनियातील जनतेने राज्यकर्त्यांविरोधात आवाज बुलंद केला. त्याआधी नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेशात लोकांनी आंदोलने करून राज्यकर्त्यांच्या मनमानीस वेसण घातली. भागवत यांना जनतेचा हा संताप मान्य नाही. ते म्हणतात, ‘आंदोलने ही राजकीय स्वार्थाची हत्यारे बनून समाजात फूट निर्माण करू शकतात. स्वतःचे हितसंबंध जोपासणाऱया शक्ती राजकीय परिस्थिती बदलण्यासाठी राजवट बदलण्याचा मार्ग वापरतात. मात्र त्याचे अपेक्षित परिणाम क्वचितच साध्य होतात. राजवट बदलल्याने प्रश्न सुटतीलच असे नाही.’ श्री. भागवत यांच्या विधानावर
राष्ट्रीय चर्चा होणे
गरजेचे आहे. भागवत यांच्या वक्तव्याचा सरळ, सोपा अर्थ समजावून सांगायचा तर 2014 साली मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताबदल केला तो वाया गेला. गेल्या 12 वर्षांत देशातले कोणतेच प्रश्न सुटू शकले नाहीत. भागवत यांचे हे म्हणणे मान्य केले तर मोदी यांचा कार्यकाल हा वाया गेला आहे. या वाया गेलेल्या कालखंडाकडे काय म्हणून पाहायचे? मनमोहन सिंग यांची सभ्य राजवट दूर करून संघाच्या मदतीने जी राजकीय अदलाबदल झाली त्याचे दुष्परिणाम देश आता भोगत आहे. या काळात महागाईने कहर केला. बेरेजगारी वाढली. तरुणांना ‘डिप्रेशन’ आले. गुन्हेगारी वाढली. लोकशाहीचा अंत घडून व्यापाऱ्यांचे हुकूमशाही राज्य सुरू झाले. मोदी-शहांच्या मर्जीतील उद्योगपतींना देशाची संपत्ती फुकटात देण्यात आली. भारत अमेरिकेचा गुलाम झाला. शेतकरी वर्गाचे जिणे बिकट झाले. महिलांचे शोषण करणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे म्हणून गुन्हेगारांना राज्यपाल केले. नीट पेपरफुटीविरुद्ध विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींवर पोलिसांनी निर्घृण हल्ले केले. 13 कोटी मतदारांना त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित केले. न्यायालये, निवडणूक आयोग वगैरे घटनात्मक संस्थांवर ताबा मिळवून लोकशाहीचे दफन करणारी व्यापारी राजवट भारतात आहे. त्यांनी संसदेचे पावित्र्यही नष्ट केले. ही राजवट यावी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गावागावांत प्रचार केला. शिबिरे घेतली. धर्माची अफू लोकांना दिली. भाजपने मनमोहन सरकारविरोधात आंदोलने करून
देशात अराजकसदृश
परिस्थिती तेव्हा निर्माण केली. चीनने गलवान खोऱ्यात 20 भारतीय जवानांची हत्या केली. पहलगाम, पुलवामासारख्या घटना कश्मीरात घडल्या व पाकिस्तानविरुद्ध सुरू केलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रे. ट्रम्प यांच्या दबावाखाली पंतप्रधान मोदी यांनी गुंडाळले. इतके एक बेमुर्वतखोर राज्य संघाच्या मदतीने देशात सत्तेवर आले व त्या सरकारने देश खड्डय़ात घातला त्याबद्दल संघाने देशवासीयांची माफीच मागायला हवी, पण या भ्रष्ट, निर्घृण राजवटीविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या जनतेला श्री. भागवत म्हणतात, ‘‘हा भारताला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.’’ लोकशाहीत आंदोलने व्हायलाच हवीत. नाहीतर राज्यकर्ते बेबंद होतात. तसे ते आता झालेच आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की, दिल्लीत ‘जेन झी’चे सरकारविरोधात आंदोलन भडकल्यावर सरसंघचालकांनी मुंबईत ‘जेन झी’चा मेळावा घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला होता आणि ‘त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे’ असे मत व्यक्त केले होते. मोदी-शहांच्या सत्तेविरोधात लोकांनी पुकारलेले आंदोलन हे लोकशाहीला धरून आहे. तेव्हा सरसंघचालकांनी भारतासाठी संकट ठरलेल्या राजवटीस बळ देऊ नये. अत्यंत कळीचा प्रश्न म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ात जनता उतरली नसती तर भारत देश गुलामगिरीतून मुक्त झाला असता काय व एक प्रजासत्ताक देश म्हणून भारतास मान्यता मिळाली असती काय? राम मंदिरासाठी केलेले आंदोलन अराजक होते काय? संघ प्रेरणेने झालेले अण्णा आंदोलन अराजक होते? श्री. भागवत यांनी यावर आपले विचार जरूर मांडावेत. 1977 साली राजवट बदलण्यासाठी संघ परिवाराचा सहभाग महत्त्वाचा होता. मग ती राजवट बदलल्याबद्दल संघाला आता पश्चात्ताप होतोय का? प्रश्न साधा आहे!
