केंद्रात व राज्यात डबल इंजिनचे भाजप सरकार सत्तेत असतानाही मणिपूरच्या डोंगराळ भागात व जंगलालगत असलेल्या वस्त्यांमध्ये रोजच रक्ताचा सडा पडत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 60 जणांचा तर तीन वर्षांत साडेतीनशेहून अधिक लोकांचा बळी या वांशिक संघर्षात गेला. राजधानी दिल्लीत शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने दिल्लीचे लष्करी छावणीत रूपांतर केले. मणिपूर जळाले तरी चालेल, पण ‘दिल्ली’ वाचली पाहिजे, सरकार जगले पाहिजे असेच सरकारचे धोरण दिसते. दिल्लीप्रमाणे मणिपूरही भारताचाच भाग आहे ना? मणिपूर पुनः पुन्हा जळतेय. हा आगडोंब कोणी थांबवायचा?
तीन वर्षांपासून हिंसाचारात होरपळणाऱ्या मणिपूरमध्ये पुन्हा सुरू झालेले हत्यांचे सत्र चिंता वाढवणारे आहे. ऑक्टोबर महिना सुरू झाल्यापासून गेल्या 20 दिवसांत तब्बल 23 जणांचा वांशिक हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे. मैतेई, कुकी व नागा या जमातींमध्ये 2023 पासून सुरू असलेल्या या संघर्षात हिंसाचाराचे भयंकर व हिंस्र स्वरूप देशाने पाहिले. क्रूर हत्याकांडे व महिलांची नग्न धिंड अशा मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटनांमुळे जागतिक पातळीवर भारताची बेअब्रू झाली. मात्र मणिपूरचा वांशिक संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्रीय सरकारने अजूनही पुरेसे प्रयत्न केले, असे दिसत नाही. या वांशिक दंगलींना तीन वर्षे उलटून गेली तरी मणिपूर अजूनही अशांतच आहे. मधेच काही दिवस दंगली थांबतात व अचानक पुन्हा हिंसाचाराचा उद्रेक सुरू होतो. काहीतरी निमित्त घडते आणि दोन्ही बाजूंकडील लोक बंदुका व शस्त्रे घेऊन एकमेकांवर चाल करून जातात. एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीला जंगलात गाठून त्याची क्रूरपणे हत्या केली जाते. आश्चर्य असे की, केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकडय़ा मणिपूरमध्ये ठाण मांडून असताना ही हत्याकांडे घडत आहेत. गोळीबार, जाळपोळ आणि हिंसक हल्ले नित्याचे झाले आहेत. रक्ताचा सडा पडला नाही, असा एकही महिना जात नाही. ताज्या घटनांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी थौबल जिल्हय़ात एका संगीत समारंभात अचानक दगडफेक व गोळीबार सुरू झाला. या अंदाधुंद गोळीबाराने समारंभात एकच पळापळ झाली. एका 24 वर्षांच्या तरुणाचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला, तर गोळीबारात इतर अनेक जण जखमी झाले. या घटनेनंतर तणाव अधिकच वाढला व कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समाजाचे लोक रस्त्यावर उतरले. आसपासच्या भागांतही हे लोण पसरले आणि अनेक गावांत हिंसक संघर्ष सुरू झाला. आसाम रायफल्स, रॅपिड ऍक्शन फोर्स, केंद्रीय राखीव दल या लष्करी व
निमलष्करी दलाच्या
तुकड्यांनी रात्री 2 वाजेपर्यंत कशीबशी शांतता प्रस्थापित केली. तथापि, दोन्ही समाजामध्ये निर्माण झालेले वैर पाहता हिंसाचाराची आग अजूनही धुमसत आहे. काकवा भागात एका पोलीस ठाण्याजवळ शक्तिशाली स्फोट घडवण्यात आला. या हल्ल्यात राखीव दलाचे तीन जवान गंभीररीत्या जखमी झाले. दंगली आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सुरक्षा दलांवरही दोन्ही गटांकडून हल्ले होत आहेत. आम्हाला एकमेकांची डोकी फोडू द्या, रक्ताचे पाट वाहू द्या; पण तुम्ही मधे पडू नका, असाच या संघर्षातील दोन्ही गटांचा पवित्रा आहे. दोन्ही गट एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत व त्यांच्यात समेट घडवून कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार पातळीवरून ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सुरक्षा दलाच्या तुकड्या पाठवल्या म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे सरकारला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. या दोन घटनांपाठोपाठ सोमवारी सकाळी सुनुलोक या डेंगराळ भागात कुकींच्या एका सशस्त्रे जवानाने मैतेई समुदायाच्या 14 जणांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. हे सर्व जण जंगलातून लाकडे घेऊन जात असताना हा हल्ला झाला. या गोळीबारात तीन जण जागीच ठार झाले, तर अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले. या हल्ल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि संतप्त जमाव रस्त्यावर उतरला. अन्यत्र कुकींच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या दोघांपैकी एका मैतेई तरुणाचा मृतदेह संतप्त जमावाने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंग यांच्या निवासस्थानासमोर आणून ठेवला. यामुळे मणिपूरची राजधानी इम्फाळमध्येही तणाव निर्माण झाला. त्याआधी जून महिन्यात तब्बल 28 दिवसांपासून गायब असलेल्या 6 नागा आदिवासींचे छिन्नविच्छिन्न झालेले मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती. सुरक्षा दले एका घटनेचा तपास करत असतानाच दुसरीकडे
नवे हिंसक हल्ले
होतात. त्यामुळे मणिपूरमध्ये निर्माण झालेल्या या वांशिक संघर्षाचा मुकाबला करायचा तरी कसा? अशा पेचात सुरक्षा दले सापडली आहेत. मैतेई समाजाने केलेली अनुसूचित जमातींमध्ये म्हणजेच एसटी संवर्गाचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी केल्यानंतर मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली तेव्हापासून या वांशिक संघर्षाचा भडका उडाला आहे. 2023 पासून जळणारे मणिपूर अजूनही शांत झाले नाही. आजही हजारो मणिपुरी लोक जिवाच्या भीतीने सरकारी छावण्यांमध्ये अमानवी परिस्थितीत जगत आहेत. खूप टीका झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी पंतप्रधान मोदी यांनी 2025 मध्ये मणिपूरला भेट दिली, पण त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. दोन समाज हातात बंदुका घेऊन एकमेकांना संपवायला निघाले असताना सरकार गप्प कसे बसू शकते? दोन्ही समाजात निर्माण झालेले शत्रुत्व दूर करून त्यांच्यात परस्पर स्नेह आणि विश्वास वाढवण्याकरिता गावागावांत आणि वस्त्यांवर जाऊन प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच मैतेई व कुकी या समाजांमध्ये एकोपा वाढीस लागेल. तथापि, असे कुठलेच प्रयत्न न करता हत्याकांडे झाल्यावर तिथे फौजफाटा पाठवण्याचे कर्तव्य तेवढे सरकार पार पाडते. केंद्रात व राज्यात डबल इंजिनचे भाजप सरकार सत्तेत असतानाही मणिपूरच्या डोंगराळ भागात व जंगलालगत असलेल्या वस्त्यांमध्ये रोजच रक्ताचा सडा पडत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 60 जणांचा तर तीन वर्षांत साडेतीनशेहून अधिक लोकांचा बळी या वांशिक संघर्षात गेला. राजधानी दिल्लीत शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने दिल्लीचे लष्करी छावणीत रूपांतर केले. मणिपूर जळाले तरी चालेल, पण ‘दिल्ली’ वाचली पाहिजे, सरकार जगले पाहिजे, असेच सरकारचे धोरण दिसते. दिल्लीप्रमाणे मणिपूरही भारताचाच भाग आहे ना? मग जी ताकद सरकार दिल्लीत लावत आहे, तीच ताकद मणिपूरमध्ये का लावत नाही? मणिपूर पुनः पुन्हा जळतेय. हा आगडोंब कोणी थांबवायचा?
