>> नीलेश कुलकर्णी
कॉक्रोचच्या आंदोलनानंतर परिसीमन विधेयकाबाबतची भूमिका द्रमुक व शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी बदलली आहे. त्यामुळे सरकारपुढच्या अडचणी वाढल्या असल्या तरी परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा न देता द्रमुक आपले खासदार ‘गैरहजर’ राखू शकतो. त्यामुळेच दसरा ते दिवाळीच्या दरम्यान संसदेचे सत्रावसान न झालेले अधिवेशन तीन-चार दिवसांसाठी बोलविण्याचा घाट घातला जाऊ शकतो. द्रमुकने या विधेयकावर ‘पीछे मूड’ केले असले तरी अजून पुढे बरेच बाकी आहे!
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात राहुल गांधींनी दिल्लीत एल्गार पुकारला. त्यात तीन पक्षांची अनुपस्थिती उल्लेखनीय ठरली. आम आदमी पार्टी, द्रमुक व ओवेसींचा एमआयएम. एमआयएमवर भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा ठपका ठेवला जातो आणि तो का? याचे उत्तर या मोर्चातूनही मिळाले. पंजाबच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने तिथला प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष असलेल्या काँग्रेसपासून ‘आप’ने कदाचित ‘सुरक्षित अंतर’ राखले असावे. मात्र, एरवी निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आक्रमक भूमिका घेणारा तामीळनाडूचा द्रमुक मात्र सगळ्यांपासून कोसो दूर राहिला. तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांचा टीव्हीके हा पक्ष इंडिया आघाडीत डेरेदाखल झाला आहे. मात्र, द्रमुकचा काँग्रेससोबतचा राजकीय घटस्पह्ट त्याहीपूर्वीचा आहे. तामीळनाडूत सत्तांतर झाल्यानंतर द्रमुकने काँग्रेससोबत फारकत घेतली इतकेच नाही, तर संसदेत आसन व्यवस्था वेगळी करावी, अशीही विनंती सभापतींकडे केली. परिसीमन विधेयकाच्या वेळी द्रमुकने ही मागणी केली होती. भाजपच्या ईडी दबाव तंत्राला द्रमुक बळी पडल्याची चर्चा तेव्हाही होती आणि आताही आहेच.
तामीळनाडूत विजय सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या दोन्ही पोटनिवडणुकांमध्ये अनुक्रमे मथुरांतकम व धारापुरम या जागावर टीव्हीकेने दणदणीत विजय मिळवला. या दोन जागांमुळे राष्ट्रीय राजकारणाची समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिमी तामीळनाडूच्या काेंगू भागात या पोटनिवडणुका झाल्या. हा भाग अण्णा द्रमुकचा बालेकिल्ला मानला जातो. विशेषतः माजी मुख्यमंत्री पलानीसामी यांचा या भागांत दबदबा आहे. मात्र, तरीही दोन्ही जागी अण्णा द्रमुकला नुसता दारुण पराभव पत्करावा लागला नाही, तर त्यांचे उमेदवार तिसऱया क्रमांकावर फेकले गेले. काsंगू भागात राजकीय बळ नसतानाही दुसऱ्या क्रमांकावर द्रमुकचे उमेदवार राहिले. त्यामुळे तामीळनाडूच्या राजकारणाचा विचार करता जयललितांच्या निधनानंतर दोन गटांत विभागलेल्या अण्णा द्रमुकचे भवितव्य अधांतरी दिसत आहे. त्यामुळे अण्णा द्रमुकचे नसते लोढणे गळ्यात घालून फिरण्यापेक्षा द्रमुकसोबत आघाडीचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या खेळीने बहुमताअभावी कुबडय़ांवर असलेल्या दिल्लीतील सरकारलाही मजबुती येईल, असा विचार आहे. मात्र द्रमुकमध्ये स्टॅलिन व त्यांचे चिरंजीव उदयनिधी हे भाजपविरोधी भूमिकेत आहेत तर ए. राजा व कनिमोझी यांचा दिल्लीशी ‘घरोबा’ करण्याचा मानस आहे. करुणानिधी परिवारावर ‘ईडी अस्त्र’ सोडल्यानंतर मध्यंतरी द्रमुकने थेट भाजपसोबत आघाडी करण्याच्या दिशेने पावले टाकली होती. मात्र कॉक्रोचने दोघांचाही खेळ खराब केला. आता अप्रिय बनत असलेल्या नरेंद्र मोदींसोबत राहायचे की काँग्रेस वगळता होऊ पाहणाऱया तिसऱया आघाडीत राहायचे? या संभ्रमात द्रमुक आहे. संसदेत गैरहजर राहून मोदी-शहा यांचे मनसुबे यशस्वी होण्यात हातभार लावला तर येनकेनप्रकारेण विजय यांचे सरकार पाडून तामीळनाडूच्या सत्तेचा मार्ग द्रमुकसाठी खुला करण्याचे आश्वासन दिल्लीकरांनी दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसे असेल तर पुढे काय होते ते दिसेलच!
पश्चिम बंगालचे नामकरण?
भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यापासून इमानेइतबारे एकच काम केले ते म्हणजे ‘नामकरण’. मग ती शहरे असोत, रस्ते असोत की विमानतळ, क्रिकेट स्टेडियम असोत. विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता तिथले सुवेंदू अधिकारी यांचे सरकार जनहितासाठी काही करेल, अशी बंगाली जनतेची अपेक्षा होती. मात्र तिथल्या भाजप सरकारने केंद्रीय सरकारचेच अनुकरण करत नामांतराची ठोक योजना आखली आहे. त्यात राज्याचेच नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. पश्चिम बंगालचे नामकरण करा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केली होती. इंग्रजीत अल्फाबेटिकली ‘डब्ल्यू’ सर्वात शेवटी येते, असा तर्क देत ममतांनी बंगाल एकच आहे तर कशाला हवे डब्ल्यू? असा सवाल केला होता. मात्र त्यावेळी या निर्णयाचे श्रेय ममता दीदींना मिळेल म्हणून केंद्रातील सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नव्हता. आता सत्तांतर झाल्यानंतर नामांतराच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालऐवजी आता ‘पश्चिम बंगा’ असे नामकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. इंग्रजीत हे नाव कसे असेल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. वास्तविक, बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर भारतात बंगाल एकमेव आहे. त्यामुळे त्याला पश्चिम जोडण्यात अर्थ नाही. तरीही नुसते ‘बंगाल’ असे नामकरण करण्यास भाजपची अनुकूलता नसल्याचे समजते.
सुधा यादवांच्या जागी कोण?
भाजपच्या संसदीय बोर्डाच्या सदस्या सुधा यादव यांची कर्नाटकच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांच्या जागी भाजपच्या सर्वोच्च शक्तिशाली मानल्या जाणाऱया संसदीय बोर्डात कोणाची नियुक्ती होणार, याबद्दल राजकीय वर्तुळात तर्कवितका&ंना उधाण आले आहे. वास्तविक, सुधा यादवांचा राजकीय प्रवासही एखाद्या सिनेमासारखाच आहे. सध्या मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेले पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी नेते राव इंद्रिजत यांचा पराभव करून 1999 च्या कारगील लाटेत सुधा यादव लोकसभेवर निवडून आल्या. राव इंद्रिजत तिथल्या राजघराण्यातले आहेत तरीही सुधा निवडणूक जिंकल्या त्याला एक भावनिक किनार होती. याच कारगील युद्धात सुधा यांचे डेप्युटी लेफ्टनंट असलेले पती सुखबीर यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीमुळे सुधा सहजपणे महेंद्रगढमधून लोकसभेवर निवडून आल्या. त्यावेळी हरयाणाचे भाजप प्रभारी असलेल्या नरेंद्र मोदींनी त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र त्यानंतर सुधा यादव राजकीय अडगळीला पडल्या. मोदींनी त्यांना हरयाणातील ओबीसी चेहरा म्हणून संसदीय बोर्डात स्थान दिले. सुषमा स्वराज यांच्यानंतर भाजपच्या संसदीय बोर्डात स्थान मिळविणाऱया त्या केवळ दुसऱया महिला नेत्या ठरल्या. आता सुधा कर्नाटकच्या राज्यपाल झाल्यामुळे सुधा यांच्या रिक्त जागी कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय अडगळीतून पुन्हा राजकीय पुनर्वसन झालेल्या स्मृती इराणी यांचे नाव यासाठी चर्चेत आहे. अमित शहा यांचा टोकाचा विरोध असूनही इराणी यांना भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे इराणींचे पारडे सध्या तरी जड दिसतेय.
