>> राजन क्षीरसागर
आपल्या खिशातला मोबाईल आता फक्त फोन राहिलेला नाही. त्यावरून आपण फोनपे किंवा गुगलपेने पैसे भरतो, घरच्या शेताची ई-पीक पाहणी करतो. फार्मर आयडी काढायला सरकारी सेवा केंद्राच्या रांगेत उभे राहतो. हातातील मोबाईलमुळे सगळं कसं सोयीचं, सुटसुटीत झालं आहे, असे आपण समजतो. परंतु हा सगळा एक ’सापळा’ आहे आणि त्यात आपण सगळेच अडकलो आहोत. देशातील सामान्य शेतकरीही याच ’डिजिटल’ कुंपणात बंदिस्त करण्याचा डाव सरकार खेळत आहे.
अॅग्रिस्टॅकमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला ’फार्मर आयडी’ दिला जातो. तो आधार, सातबारा आणि ई-पीक पाहणीशी जोडलेला असतो. 3 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशात 10.31 कोटी फार्मर आयडी तयार झाले. लक्ष्य 11 कोटींचे आहे. रब्बी 2025-26 मध्ये 648 जिह्यांतील 31 कोटींहून अधिक शेत-तुकडय़ांची डिजिटल पीक पाहणी झाली. पीएम-किसानसाठी नव्याने अर्ज करणाऱ्याला आता फार्मर आयडी सक्तीचा आहे. वारसाने नुकतीच जमीन नावावर आलेल्या तरुण शेतकऱ्यासाठी याचा अर्थ सरळ आहे की, आयडी नाही, तर हप्ता नाही.
आज भारतीय शेतकरी दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. कात्रीचे पहिले पाते डिजिटल आहे. अॅग्रिस्टॅक नावाची सरकारी यंत्रणा व्यवहारात शेतकऱ्याची आणि त्याच्या जमिनीची माहिती कंपन्यांच्या नफ्याचे भांडवल बनवते. दुसरे पाते व्यापाराचे आहे. नवे आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार करार परदेशी स्वस्त मालासाठी दारे सताड उघडतात आणि शेतमालाच्या किमतीचा आधारच काढून घेतात.
1 जानेवारी 2020 पासून म्हणजे गेली सहा वर्षे यूपीआयद्वारे मोबाईलवरून होणारे पेमेंट मोफत होते. ती सरकारची मेहेरबानी नव्हती, तो कायदा होता. पेमेंट अॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, 2007 च्या कलम ‘10-ए’द्वारे बँकांना यूपीआय आणि ‘रुपे‘ पेमेंटवर एमडीआर घेण्यास मनाई केली होती. एमडीआर म्हणजे प्रत्येक डिजिटल पेमेंटवर बँक दुकानदाराकडून कापून घेते तो हिस्सा. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेने कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 कोणतीही चर्चा न करता आवाजी मतदानाने मंजूर केले आणि ही मनाई काढून टाकली. हे धन विधेयक असल्याने राज्यसभा फक्त शिफारस करू शकत होती, ते रोखू शकत नव्हती. याच विधेयकाने परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना 2040-41 पर्यंत कर सवलत दिली आणि भारतातील डेटा केंद्रांच्या सेवा घेणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी करविषयक अटी सैल केल्या. परदेशी कंपन्यांना सवलत आणि देशी दुकानदारांवर मीटर. राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांनी छातीठोकपणे सांगितले की, यूपीआयवर कोणताही कर नाही, ही तर ‘केवळ सक्षम करणारी तरतूद’ आहे. अवघ्या पाच आठवडय़ांत त्या तरतुदीचे रूपांतर वसुलीत झाले.
15 ऑक्टोबर 2026 पासून दुकानदार/व्यावसायिक यांना 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम यूपीआयने दिली, तर दुकानदाराचे 0.4 टक्के कापले जातील. 10,000 रुपयांवर 40 रुपये आणि त्यावर 7 रुपये 20 पैसे जीएसटी कर वेगळा. रेल्वे, मोबाईल सेवा, विमा, इंधन आणि शेती निविष्ठा म्हणजे बियाणे, खते आणि फवारणीची औषधे यांच्या प्रत्येक पेमेंटमागे सरसकट 5 रुपये. म्हणजे जिथून पेरणी सुरू होते, त्या कृषी सेवा केंद्राला पहिल्याच फेरीत ’मीटर’ लागले आहे.
केंद्र सरकार म्हणते की, यूपीआय मोफत चालवणे परवडत नाही, पण हेच केंद्र सरकार बँकांना आणि अॅप्सना अनुदान देऊन यूपीआय मोफत ठेवत होते. हे अनुदान 2021-22 मधील 1,389 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 3,631 कोटी रुपयांवर गेले होते. नंतर ते कापून भार दुकानदारांवर ढकलला. ही आर्थिक मजबुरी नाही, सत्तेच्या दंडेलशाहीने घेतलेला हा राजकीय निर्णय आहे आणि हे शुल्क जाणार कुठे? सप्टेंबर 2026 मध्ये यूपीआयवर 2,407 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांचे मूल्य 29.37 लाख कोटी रुपये होते. हे व्यवहार गेल्या वर्षीपेक्षा 23 टक्क्यांनी वाढले आहेत. रोजचे व्यवहार पहिल्यांदाच 80 कोटींच्या पुढे गेले. ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार यातील सुमारे 46 टक्के व्यवहार अमेरिकेतील वॉलमार्टच्या मालकीचे फोनपे हाताळते आणि सुमारे 32 टक्के गुगलपे. पेटीएम धरले तर फक्त तीन अॅप्सकडे 86 टक्के व्यवहार आहेत. नवे शुल्क बँका, पेमेंट कंपन्या आणि याच अॅप्समध्ये वाटले जाणार आहे. जनतेने बांधलेल्या रस्त्यावर टोलनाका उभा राहिला आहे आणि टोलचा एक हिस्सा अमेरिकेत जाणार आहे. एकट्या फोनपेला या शुल्कातून वर्षाला सुमारे 700 कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. शेतकरी चळवळीला हा अनुभव नवा नाही. 2018 मध्ये अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत भारताच्या गहू आणि तांदळाच्या हमीभावावरच आक्षेप घेणारा प्रतिदावा दाखल केला होता. पेमेंट व्यवस्थेपासून पिकांच्या भावापर्यंत निर्णय दिल्लीत होतात, पण अटी वॉशिंग्टनमधून येतात. यालाच आम्ही साम्राज्यवादी दबाव म्हणतो.
सरकारचा यूपीआयबाबतचा क्रम लक्षात ठेवा. आधी सेवा मोफत. मग सगळ्या देशाला तिची सवय. मग परदेशी अहवालात आक्षेप. नंतर कायद्यातले वचन गुपचूप बदलणे आणि पाठोपाठ शुल्क आकारणी. म्हणूनच अर्थमंत्री जेव्हा अॅग्रिस्टॅकला शेतकऱ्यांसाठीचा ‘पुढचा यूपीआय’ म्हणतात तेव्हा ते वचन नसते, ती आगाऊ नोटीस असते. आज जात्यात दुकानदार आहे आणि शेतकरी सुपात आहेत.
महाराष्ट्रात कृषी अनुदानासाठी फार्मर आयडी सक्तीचा आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये सरकारने विधान परिषदेत सांगितले की, राज्यात 1.71 कोटी शेतकरी आहेत, पण फार्मर आयडी फक्त 1.27 कोटींचेच तयार झाले होते. म्हणजे सुमारे 44 लाख शेतकरी नोंदीबाहेर. तांत्रिक अडचणींमुळे आयडी महिनाभर तयार होत नाही, अशी पार आमदारांनीच सभागृहात केली. त्याच वेळी अवजारे, ठिबक-तुषार, फळबाग आणि शेततळ्यांचे सुमारे 47 लाख अनुदान अर्ज प्रलंबित होते.
‘स्टॅक’ म्हणजे मजल्यावर मजला चढवलेले घर. तळाशी पाया आहे, तो म्हणजे फार्मर आयडी. त्यावर सिबिल स्कोअर, विमा, बियाणे-खतांची पी आणि पिकाची खरेदी उभी राहते. ज्याच्या हातात पाया, त्याच्या हातात सगळे मजले. पीककर्जासाठी सिबिल मागू नका, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनाच बँकांना द्यावा लागला. उद्या असाच हिशेब शेतकऱ्याच्या प्रत्येक नोंदीवर मांडला जाईल. सरकार म्हणते, माहिती शेतकऱ्याच्या संमतीनेच घेतली जाते आणि डेटा संरक्षण कायद्यानुसार वापरली जाते. पण अनुदान, कर्जमाफी आणि हप्ता आयडीशी बांधलेला असताना ‘नाही’ म्हणण्याचा पर्याय शेतकऱ्यापुढे उरतोच कुठे? पोटाला चिमटा घेऊन दिलेली संमती ही खरी संमती नसते. पुन्हा फार्मर आयडी जमिनीच्या मालकीशी बांधलेला आहे. त्यामुळे कुळाने, खंडाने, वाट्याने किंवा अर्धलीने शेती करणारे, सातबाऱ्यावर पतीचे किंवा सासऱ्याचे नाव असलेली जमीन राबणाऱ्या महिला, गायरान कसणारी दलित आणि भूमिहीन कुटुंबे, वन हक्काचे दावे प्रलंबित असलेले आदिवासी हे सारे या व्यवस्थेला दिसतच नाहीत. नोंदवहीत कुळांसाठी ‘तरतूद’ आहे, असे मंत्रालय सांगते. पण ज्याचे नाव सातबाऱ्यावरच नाही, त्याच्यासाठी ती तरतूद म्हणजे भिंतीवर रंगवलेला दरवाजा आहे.
हे यंत्र येऊ घातलेले नाही. ते दारात उभे आहे आणि त्याची चाके फिरू लागली आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की, या यंत्राचे स्टिअरिंग कोणाच्या हातात राहणार आहे, शेतकऱ्यांच्या की कंपनीच्या?
देशभरातील सर्व मोठय़ा व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क लागले तर त्यावरच्या जीएसटीची वसुली वर्षाला सुमारे 5,184 कोटी रुपये होईल, असा कर तज्ञांचा अंदाज आहे. 18 टक्के जीएसटीमागचे मूळ शुल्क मोजले तर ते वर्षाला सुमारे 28,800 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. सवलतीच्या दरांमुळे प्रत्यक्ष आकडा थोडा कमी असेल, पण हजारो कोटींचा हा भार दुकानदारांच्या खिशातूनच जाणार.
शेतीचे दुकान – देशातील 10 कोटी शेतकऱ्यांनी वर्षभरात फक्त चारवेळाच 2,000 रुपयांवरील पेमेंट कृषी सेवा केंद्रावर केले असे धरले तरी 40 कोटी व्यवहार होतात. प्रत्येकी 5 रुपये 90 पैसे धरले तर गावोगावच्या कृषी सेवा केंद्रांवर वर्षाला सुमारे 236 कोटी रुपयांचा भार पडतो. तो शेवटी कोणाच्या खिशातून वसूल होणार हे सांगायला नको.
महाराष्ट्र – डिसेंबर 2025 च्या आकडय़ांनुसार राज्यात दर चार शेतकऱ्यांपैकी एक शेतकरी फार्मर आयडीविना होता (1.71 कोटींपैकी 44 लाख, म्हणजे सुमारे 26 टक्के). सक्ती अशीच राहिली तर अनुदान, कर्जमाफी आणि पीएम-किसानच्या नव्या हप्त्यापासून वंचित राहण्याचा धोका याच चौथ्या हिश्शावर आहे.
(अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा) [email protected]
