‘इंटरनेटचा वापर हा इतर प्रत्येक नागरिकाप्रमाणे लहान मुलांचाही मूलभूत अधिकार आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली तो अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करत, लहान मुलांना सरसकट इंटरनेट बंदी नको,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची देशभर चर्चा आहे.
18 वर्षांखालील मुलांच्या इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीमध्ये बदल करण्याचा विचार असल्याचे केंद्र सरकारने दोन आठवडय़ांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्याच अनुषंगाने न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्या. केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. ‘मुलांची सुरक्षा आणि इंटरनेट वापराचे त्यांचे स्वातंत्र्य या दोन गोष्टी परस्परविरोधी नाहीत. त्यांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे अयोग्य ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवरून अयोग्य कंटेन्ट काढण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करणेही गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
निर्बंधांचा विपरित परिणाम होण्याची भीती
वयावर आधारित निर्बंधांचा उलटा परिणाम होण्याची भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली. ‘कायद्याने बंदी आहे म्हणून मुले इंटरनेट वापरणे थांबवणार नाहीत. उलट अशा निर्बंधांमुळे ती कोणाचेही नियंत्रण नसलेल्या आणि अधिक धोकादायक वेबसाइट्सकडे वळू शकतात. शिवाय, ऑनलाइन लैंगिक शोषण झाल्यास, फसवणूक झाल्यास किंवा धमक्या आल्यास शिक्षा होईल या भीतीने त्याबद्दल पालकांना सांगण्यास संकोच करू शकतात याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
