उत्तराखंडमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. भाजपच्या ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या कार्यपद्धतीचे हे आणखी एक उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केली. उत्तराखंडमध्ये आयोजित ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटमध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत राहुल गांधी यांनी सरकारकडे 3,300 गुंतवणूकदारांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर यासंदर्भात पोस्ट केली आहे. ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटमध्ये 1,779 सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आल्याचे आणि 3.56 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दावे करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या समिटच्या प्रचारासाठी आयोजित रोडशोवर जनतेचे जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावा केला, असेही राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
मात्र, या गुंतवणुकीच्या दाव्यांची तपासणी केल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘न्यूजलॉन्ड्री’ने या गुंतवणुकीच्या दाव्यांची पडताळणी केली असून, त्यात काही संशयास्पद नोंदी आढळल्याचे राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, उत्तराखंड सरकारच्या गुंतवणूकदारांच्या यादीत पीठाच्या चक्क्या, खत-बियाण्यांची दुकाने आणि छोटे दवाखाने यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यातील काही व्यावसायिकांना आपण गुंतवणूकदार म्हणून नोंदवले गेल्याची माहितीही नव्हती, असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, एकूण गुंतवणुकीच्या दाव्यातील 35,279 कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे 35 टक्के रक्कम सरकारी वीज कंपन्यांशी संबंधित असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
एका शाळेलाही 24.49 कोटी रुपयांचा गुंतवणूकदार म्हणून दाखवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही शाळा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी आणि देणग्यांमधून चालवली जाते, असे त्यांनी नमूद केले.
1,200 कोटींच्या गुंतवणूकदाराचे उत्पन्न शून्य?
राहुल गांधी यांनी आणखी एका नोंदीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, 1,200 कोटी रुपयांचा गुंतवणूकदार म्हणून दाखवलेल्या एका संस्थेचे उत्पन्न गेल्या चार वर्षांपासून शून्य आहे. तसेच, संबंधित नोंदींमध्ये या संस्थेचा एकही कर्मचारी असल्याचे दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या दाव्यांमुळे उत्तराखंड सरकारने गुंतवणुकीची आकडेवारी कशी निश्चित केली आणि गुंतवणूकदारांची पडताळणी कोणत्या निकषांवर केली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुबई आणि लंडनमधील रोडशोनंतरही कंपन्यांची यादीत नोंद नाही?
उत्तराखंड सरकारने दुबई आणि लंडन येथे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी रोडशो आयोजित केले होते. या रोडशोंमधून 27,975 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र, प्रत्यक्षात उतरलेल्या गुंतवणूकदारांच्या यादीत या दोन्ही शहरांतील एकाही कंपनीचा समावेश नसल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यामुळे परदेशातील रोडशोमधून जाहीर करण्यात आलेली गुंतवणूक प्रत्यक्षात किती आली, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
समिटच्या सात दिवस आधी गुंतवणुकीची व्याख्या बदलली?
गुंतवणुकीच्या आकडेवारीवर टीका करताना राहुल गांधी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुंतवणूकदार परिषद होण्याच्या अवघ्या सात दिवस आधी, म्हणजे 1 डिसेंबर 2023 रोजी, ‘गुंतवणूक’ या संकल्पनेची व्याख्या बदलून ती अधिक व्यापक करण्यात आली.
‘आधी नियम बदला आणि नंतर आकडेवारी जाहीर करा,’ अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी या प्रक्रियेवर टीका केली. गुंतवणुकीची व्याख्या बदलल्यामुळे सरकारला मोठे आकडे दाखवणे सोपे झाले का, असा प्रश्नही या आरोपांमधून उपस्थित होतो.
3,300 गुंतवणूकदारांची यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 3,300 गुंतवणूकदारांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. गुंतवणुकीचे दावे, संबंधित कंपन्यांची माहिती आणि प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या प्रकल्पांची स्थिती याबाबत पारदर्शकता असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
‘गुंतवणूक कागदावर, रोजगार घोषणांमध्ये आणि उत्तराखंडच्या तरुणांच्या वाट्याला पेपरफुटी,’ अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला. गुंतवणुकीच्या मोठमोठ्या घोषणा करूनही तरुणांना पुरेशा रोजगाराच्या संधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
