प्रा. सतीश कुमार
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडून आल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत मतदार पुन्हा मतदान करतात. या वेळी ते राष्ट्राध्यक्षांच्या हातातील राजकीय ताकद किती असावी, याचा अप्रत्यक्ष फैसला करतात. त्यादृष्टीने अमेरिकेची ‘‘मिडटर्म’ ही सत्तेवरील लोकशाही अंकुशाची एक विलक्षण व्यवस्था आहे. यंदाच्या मध्यावधी निवडणुकीत प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व 435 जागांसह सिनेटच्या सुमारे एकतृतीयांश जागांसाठी मतदान होणार आहे. महागाई, इंधनाचे चढे दर, इराण युद्ध, स्थलांतर, आरोग्य सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या पार्श्वभूमीवर होणारी ही निवडणूक प्रे. ट्रम्प यांच्या उर्वरित दोन वर्षांतील राजकीय समीकरण ठरविणार आहे.
अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी म्हणजेच ‘मिडटर्म’ निवडणुकांचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला असून प्रांतीय पातळीवर प्रत्यक्ष आणि टपाल मतदानाला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळातील दोन वर्षांचा टप्पा पूर्ण होत असताना ही निवडणूक त्यांच्या सरकारच्या धोरणांवर आणि अध्यक्षीय कामकाजावर जनतेकडून मिळणारा प्रत्यक्ष कौल मानली जात आहे. प्रातिनिधिक सभा आणि सिनेटमधील राजकीय समीकरणांवर या निकालांचा थेट परिणाम होणार असल्याने जगभरातील राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वॉशिंग्टनकडे लागले आहे.
सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा विचार केला असता काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. तथापि, या मध्यावधी निवडणुकीत जर डेमोक्रॅटिक पक्षाने पुनरागमन करून एखाद्या किंवा दोन्ही सभागृहांत सत्ता मिळवली, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या पुढील दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय निर्णय, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि कायदेनिर्मिती प्रक्रिया मोठय़ा अडचणीत येऊ शकतात. कररचनेत बदल करणे, आरोग्य सेवेशी संबंधित निर्णय घेणे, लष्करी खर्च मंजूर करणे आणि विविध उच्च सरकारी नियुक्त्यांना मंजुरी देणे, या सर्व महत्त्वाच्या बाबींमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. म्हणूनच या मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प प्रशासनाची सत्ता आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या संतुलनाची मोठी परीक्षा ठरणार आहे.
महागाईचा मुद्दा
या वेळच्या निवडणुकीत अमेरिकन मतदारांसमोर महागाई आणि दैनंदिन जीवनाचा वाढता खर्च हा सर्वात महत्त्वाचा व चिंतेचा विषय बनला आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्या आणि बेरोजगारीचा दर 4.1 टक्क्यांवर असला तरी प्रत्यक्षात महागाईचा दर व वेतनातील वाढ यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. अन्नधान्य, इंधन, घरे आणि आरोग्य सेवा यांच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे सामान्य अमेरिकन कुटुंबांच्या अर्थकारणावर प्रचंड ताण पडला आहे. वॉल स्ट्रीटच्या आर्थिक अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत महागाईने सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण केले असून ट्रम्प सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर यावरून कडक टीका होत आहे.
इराण युद्धावरून असंतोष
परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता लष्करी व राजकीय तणाव हाही या निवडणुकीतील प्रमुख चर्चेचा विषय ठरला आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर अनियंत्रित झाले असून त्याचा थेट फटका अमेरिकन ग्राहकांना बसत आहे. इराणसोबतच्या या संघर्षामुळे अमेरिकेचा लष्करी खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला असून अमेरिकन सैनिकांच्या सुरक्षेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काँग्रेसमधील लोकप्रतिनिधींनी अध्यक्षांच्या युद्ध पुकारण्याच्या अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणण्यासाठी आणि लष्करी निधीच्या वापराबाबत नवीन अटी घालण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली आर्थिक आणि मानवी किंमत मतदारांना अस्वस्थ करत असून परराष्ट्र धोरणातील हे निर्णय निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव पाडू शकतात.
‘एआय’चा मुद्दा
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’चा वाढता वापर आणि डेटा गोपनीयतेचा प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय वादाचा मुद्दा बनला आहे. एआय तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱया मोठय़ा डेटा सेंटर्समुळे पाणी आणि ऊर्जेचा वापर प्रचंड वाढला आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक पातळीवरील विजेच्या बिलांवर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. सामान्य नागरिकांना वाढीव विजेची बिले भरावी लागत असल्याने या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या धोरणांवर आणि सरकारी नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याशिवाय एआयमुळे भविष्यात निर्माण होणारी रोजगाराची अनिश्चितता आणि माहितीची फेरफार यांवरूनही मतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. काँग्रेसमधील नेत्यांनी या विषयावर गांभीर्याने धोरण आखण्याची मागणी केली आहे. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियमावली हा निवडणुकीतील नवा अजेंडा बनला आहे.
स्थलांतराच्या मुद्दय़ावरून मतभेद
यासोबतच अंतर्गत सुरक्षा आणि स्थलांतराचा मुद्दा अमेरिकन राजकारणात नेहमीच अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणारे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न, रोजगार व स्थानिक संसाधनांवर पडणारा ताण यांवरून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांत तीव्र मतभेद आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर स्थलांतर धोरणांना काही वर्ग पाठिंबा देत असला तरी मानवाधिकार आणि सामाजिक मूल्यांच्या आधारे विरोधी पक्ष या धोरणांवर सातत्याने प्रहार करत आहे. देशाच्या सीमांची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित जपताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कसे अबाधित राखायचे, यावर चाललेली ही चर्चा प्रत्येक राज्यातील मतदारांना प्रभावित करत आहे.
पारदर्शकता
मध्यावधी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच ‘री-ड्रॉइंग’ हा आणखी एक कायदेशीर गुंतागुंतीचा विषय ठरला आहे. टेक्सास, कॅलिफोर्निया आणि अलाबामा यांसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या जागांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कॅलिफोर्नियातील या पुनर्रचनेविरोधात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत सुधारित सीमांनुसारच निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. या बदलांमुळे अनेक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले असून सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमधील जागांचे गणित आमूलाग्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्तरावरील या राजकीय समीकरणांचा थेट फायदा किंवा तोटा दोन्ही पक्षांना सहन करावा लागणार आहे. 3 नोव्हेंबरच्या अंतिम मतदानानंतर समोर येणारे निकाल पुढील दोन वर्षांत जगातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थेची आणि महासत्तेची दिशा काय असेल, याचा मार्गही निश्चित करतील.
अमेरिकन राजकीय परंपरेत 1934 पासून आजपर्यंत झालेल्या जवळ जवळ 93 टक्के मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाला प्रातिनिधिक सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) सरासरी 27 ते 28 जागांचा मोठा फटका बसल्याचा इतिहास आहे. 2018 च्या मध्यावधी निवडणुका हा रिपब्लिकन पक्षासाठी सर्वात मोठा इशारा ठरला. त्या वेळी विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने दणदणीत पुनरागमन करत प्रातिनिधिक सभागृहात तब्बल 40 ते 41 जागांवर विजय मिळवत रिपब्लिकन पक्षाकडून सभागृहाचे बहुमत हिसकावून घेतले होते. या पराभवामुळे ट्रम्प प्रशासनाला आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या दुसऱया टप्प्यात कायदेनिर्मिती, अर्थसंकल्प आणि विविध सरकारी निधी मंजुरीसाठी अत्यंत कठोर राजकीय व प्रशासकीय अंकुशाचा सामना करावा लागला होता. बराक ओबामा, बिल लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्यासारख्या बडय़ा नेत्यांनाही अशाच राजकीय वादळाला सामोरे जावे लागले होते. याचे कारण राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाचे मतदार ज्या उत्साहाने बाहेर पडतात, तो उत्साह मध्यावधी निवडणुकीत कमी होतो, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे असंतुष्ट मतदार अधिक आक्रमकपणे मतदान करतात. ऐतिहासिकदृष्टय़ा या निवडणुका राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणांवर व्यक्त होणार असंतोष किंवा ‘रेफरेंडम’ ठरल्या असल्यामुळे ट्रम्प यांच्यासाठी ही निवडणूक अग्निपरीक्षेपेक्षा कमी नाही.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
