आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या स्थळांच्या यादीतून जंतर मंतर मैदानास वगळण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. ‘कशाच्या आधारे जंतर मंतरवर आंदोलनास बंदी घालण्यात आली याचे उत्तर द्या,’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलने सुरू आहेत. या दरम्यान विद्यार्थी संघटनांसह विरोधी पक्षांनी अनेकदा जंतर मंतरवर धडक देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना अडवण्यात आले. त्यानंतर 11
ऑक्टोबर रोजी अचानक दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी आदेश काढून जंतर मंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळले. समितीच्या शिफारसींनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. ‘नागरिकांचा निषेध नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाही.’ आंदोलकांचा आवाज प्रशासनाला ऐपू जाईल, असे आंदोलनाचे ठिकाण असावे, असे न्यायालयानेच मजदूर किसान शक्ती संघटन प्रकरणातील निकालात स्पष्ट केले आहे, याकडे गुप्ता यांनी लक्ष वेधले. नवी दिल्ली ही केवळ काही निवडक लोकांसाठी नाही, असे त्या म्हणाल्या. तर, कोर्टाच्या निर्देशाचा आधार घेऊनच जंतर मंतरवर आंदोलन बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जंतर मंतर पुन्हा आंदोलन स्थळ म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन म्हणाले. त्यावर, आम्ही नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘कोर्टानं केवळ तोंडी निरीक्षण नोंदवलं म्हणून तुम्ही जंतर मंतरवर आंदोलन बंदी केली, की खरोखरच काही विचार करून आणि योग्य-अयोग्य तपासून हा निर्णय घेतला?’ – सुप्रीम कोर्ट
इंटरनेट सेवा बंद करण्यावरून केंद्राचा माफीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दिल्लीत इंटरनेट बंद केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने सपशेल माफी मागितली आहे. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करून माफी मागितली आहे. दिल्लीतील इंटरनेट सेवा खंडित करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी 9 ऑक्टोबर रात्री दहा ते 10 ऑक्टोबर रात्री 10 पर्यंत इंटरनेट बंद केले होते.
