महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सींच्या चालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. संबंधित याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी घेतली आणि महायुती सरकारला नोटीस बजावली. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा शिकावीच लागणार का, याबाबत न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.
महाराष्ट्रातील रिक्षा- टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठी सक्तीचा निर्णय घेत महायुती सरकारने कायद्यात तशी दुरुस्ती केली आणि अधिसूचना जारी केली. मात्र नंतर सरकारने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. याचदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठी सक्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देत टॅक्सीचालकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती पी. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने हे प्रकरण सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित असल्याने गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असे मत नोंदवत राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी 30 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
