देशभरात ‘एसआयआर’ राबवून 13 कोटी मतदारांची नावे हटविण्यात आल्यानंतर मोठे वादळ उठले आहे. त्यामुळे आता मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह 17 राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या ‘स्पेशल समरी रिविजन’ (एसएसआर) करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या मोहिमेंतर्गत मतदार याद्यांमध्ये नवे मतदार जोडले जातील तसेच आधी नोंदविण्यात आलेल्या माहितीतील चुका सुधारण्यात येतील.
एसआयआरनंतर निवडणूक आयोगाने एसएसआरसंदर्भात 17 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून एसएसआर राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या मतदार नोंदणीसाठी 1 जानेवारी 2027 ही पात्रता तारीख मानली जाईल. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये एसएसआर मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तरुण आणि प्रथम मतदान करणाऱ्यांचा मतदार यादीत समावेश करणे तसेच मतदारांच्या नोंदींमधील त्रुटी सुधारणे हा एसएसआरचा उद्देश आहे. उत्तर प्रदेश, मणिपूर, गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी एसएसआर मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखणार
एसएसआरदरम्यान मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक ईआरओ आणि बीएलओ ही पदे भरण्यात येतील. तसेच आयोगाच्या मंजुरीविना या अधिकाऱ्यांची बदली करता येणार नाही. त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव आयोगाला पाठवावा लागेल.
असे होणार एसएसआर
2 नोव्हेंबर 2026पर्यंत मतदान केंद्रांमधील बदल व्यवस्था, 12 नोव्हेंबर प्रारूप मतदार यादीला प्रसिद्धी, 12 ते 11 डिसेंबरपर्यंत दावे व आक्षेप नोंदविता येणार, 28 डिसेंबरपर्यंत सर्व दावे, आक्षेपांचा निपटारा आणि 4 जानेवारी 2027 रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार.
मतदान केंद्रांचा आढावा घेणार
एसएसआर मोहिमेदरम्यान राज्यांमधील मतदान केंद्रांची संख्या तसेच त्यांच्या ठिकाणांचा आढावा घेण्याचेही निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सर्वसाधारपणे एका मतदान केंद्रावर 1,200 पेक्षा जास्त मतदार नसावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
या राज्यांत होणार ‘एसएसआर’
बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळम्, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, आसाम, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, तामीळनाडू या ठिकाणी एसएसआर होणार आहे. ज्या ठिकाणी एसआयआर सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे, तेथे पुढच्या टप्प्यात एसएसआर होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
