सामना ऑनलाईन । कल्याण
कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने मार्च अखेर करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठले. मात्र करवसुलीपोटी भरण्यात आलेले तब्बल 10 कोटींचे चेक बाऊन्स झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. फसवणूक करणाऱ्या 112 थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून आतापर्यंत 66 जणांना कोर्टात खेचले आहे. थेट कोर्टात खटले दाखल होत असल्याने बिल्डर, बडय़ा कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. मालमत्ता कर, नगरविकास कर, पाणीपट्टी यातून मिळणारे उत्पन्न पालिका तिजोरीत जमा होते. यामुळे आयुक्तांनी मालमत्ता करापोटी 350 कोटी रुपये तिजोरीत जमा करण्याचे टार्गेट प्रशासनाला दिले होते. मार्च अखेर उद्दिष्ट पूर्ण झाले. मात्र 55 कोटींपैकी 10 कोटींचे चेक बाऊन्स झाले आहेत. बडे बिल्डर, कंपन्या, धनदांडगे अशा 112 जणांनी मालमत्ता कर भरणा करण्यासाठी 10 कोटींचे चेक दिले. मात्र ते वटलेच नाहीत. पुन्हा पैसे भरण्यासाठी पालिकेने थकबाकीदारांना दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र थकबाकीदार पालिकेच्या नोटिशींना दाद देत नसल्याने अखेर करबुडव्यांवर जरब बसवण्यासाठी पालिकेने आता चेक बाऊन्सप्रकरणी कोर्टात खटले दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत 66 जणांवर खटले दाखल करण्यात आले असून उर्वरित 46 जणांवर कारवाईसाठीची कागदपत्रे तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
…तर कारावास अटळ
केंद्र शासनाने चेक बाऊन्सप्रकरणी कायद्यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. कायदा अधिक कठोर झाला असून खटला दाखल झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत खटला निकाली निघणार आहे. चेक बाऊन्सप्रकरणी खटला सिद्ध झाल्यास तत्काळ सर्व रक्कम व्याजासहित भरावी लागणार आहे. अन्यथा जप्ती आणि सहा महिन्यांचा कारावास अटळ आहे.
