सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार आठवडा भरात निर्णय घेणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी आज हायकोर्टात दिली.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी कुंभकोनी यांनी सांगितले की, पुढील आठवडय़ात मंत्रालयात होणाऱया बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येणार असून हायकोर्टाला त्याबाबत माहिती दिली जाईल.
लोकल प्रवासाची मुभा सर्वांना देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही पण अजूनही बरेच लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत हे इतर प्रवाशांसाठी घातक ठरू शकते.
मंत्र्यांनीही लक्ष द्यायला हवे
लोकल ट्रेन सर्वसामान्य लोकांसाठी सुरू करण्याबाबतचा निर्णय केवळ सरकारी अधिकाऱयांवर सोपवून चालणार नाही तर मंत्र्यांनीही यात लक्ष द्यायला हवे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेऱया वाढवण्याबाबत सक्षम धोरण तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला यापूर्वीच केली आहे.
