सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजुने 323 मते तर विरोधात 3 मते पडली. या आरक्षणाचा लाभ गरीब मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनाही मिळणार आहे. तसेच सरकारी बरोबरच खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही प्रवेशासाठी आरक्षण मिळेल. दरम्यान, काँग्रेस, बसपा, सपासह बहुतांश विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र सरकारच्या हेतुविषयी शंका उपस्थिती करून हा मोदी सरकारचा निवडणूक जुमला असल्याची टीका केली आहे. राज्यसभेत उद्या(दि. 9) विधेयक मांडले जाणार आहे.
गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यास काल केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आज केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत 124वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2019 सादर केले. बहुतांशी विरोधी पक्षांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. पाच तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजुने 323 मते तर विरोधात 3 मते पडली.
आरक्षणाचा निकष आर्थिक – गेहलोत
घटनादुरुस्ती विधेयक मांडल्यानंतर लोकसभेत याबाबत केंद्रीय मंत्री गेहलोत यांनी माहिती दिली. या आरक्षणाचे निकष सामाजिक किंवा शैक्षणिक नसून आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे. त्यामुळे जो सवर्ण गरीब आहे, त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळेल. गरीब मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनाही आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात आल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकारींसह खासगी शिक्षण संस्थांत, अणुदानित आणि विनाअणुदानित शिक्षण संस्थांमध्येही प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मात्र, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
जातनिहाय आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा – जेटली
लोकसभेत चर्चेवेळी काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातली आहे याकडे लक्ष वेधले. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खुलासा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जी मर्यादा घातली आहे, ती जातनिहाय आरक्षणाला घातलेली आहे. या विधेयकात आर्थिक मागास निकषावर आरक्षण देण्यात येत आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला राज्य सरकारांच्या मंजुरीची rliआवश्यकता नाही. जेटली यांचे भाषण सुरू असताना डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यावर जेटली म्हणाले, गरिबांना आरक्षण देण्याचे हे जगातील पहिले उदाहरण असताना डावे पक्ष विरोध करत आहेत. डावे पक्ष गरिबांच्या विरोधात आहेत. आधीच्या सरकारांनी या आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत. काँग्रेस पक्षाने 2014च्या जाहीरनाम्यात सर्वांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे काँग्रेससह सर्व पक्षांनी मोकळ्या मनाने विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन जेटली यांनी केले.
