अंधेरीतील महाकाली गुंफा आणि आजूबाजूच्या जागेवर टाकण्यात आलेले विकासाचे आरक्षण हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातीलच आहे. मात्र, आता आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर, मुंबईकरांची दिशाभूल करण्याचा भाजपचा डाव आहे.
मात्र, भाजपच्या प्रत्येक खोटय़ा प्रचाराची पोलखोल करून भाजपचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणू, असे शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने राबवलेल्या मोहिमांमुळे मुंबईत कोरोना नियंत्रणात आला आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांतील व्यवहार सुरळीत सुरू झाले असून जनजीवन सुरळीत झाले आहे.
कोरोना काळातही मुंबई विकासाची कामे सुरू आहेत. मात्र, 2022ची आगामी पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजप राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल जाणूनबुजून मुंबईकरांच्या डोळ्यात धुळफेक करत आहेत. अंधेरीच्या महाकाली गुंफेचा पुनर्विकास केला जात आहे, ती जागा बिल्डरला विकली जात आहे, या जागेचा टीडीआर बिल्डरला दिला जात आहे, असे खोटेनाटे आरोप करत शिवसेनेची बदनामी केली जात आहे, असे दिलीप लांडे यांनी सांगितले.
पालिकेत प्रस्ताव नाही! भाजपची नुसतीच बोंबाबोंब
महाकाली गुंफा आणि आजूबाजूच्या जागेचा विकास किंवा पुनर्विकास करण्याचा कोणताही प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीकडे आलेला नाही. गुंफांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम केंद्र सरकार करत असते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पालिका आणि राज्य सरकारची नाहक बदनामी करण्यासाठी बोंबाबोंब करण्याचे काम भाजप करत आहे, असा आरोप पालिकेचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी केला.
असे आहे प्रकरण
मुंबईच्या 1991 च्या विकास आराखडय़ात (डीपी) महाकाली गुंफा आणि आजूबाजूच्या जागेवर आरक्षण नव्हते. 2014 साली बनवण्यात आलेल्या नवीन विकास आराखडय़ात महापालिकेने तिथे आरक्षण सुचवण्यात आले नव्हते. मात्र, 2014 साली राज्यात भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाकाली गुंफा आणि आजूबाजूचा परिसर ऍम्युनिटी प्लॉटमध्ये (सुविधा भूखंड) आरक्षित केला.
त्यानुसार, त्याचा विकास होणे अपेक्षित होते. त्यांच्याकडेच नगरविकास खाते असल्याने फडणवीस हेच या आरक्षणाला जबाबदार आहे. तसेच या जागेचा नियमाप्रमाणे विकास करून ही जागा संरक्षित करा, अशी मागणी भाजपच्या आशिष शेलार यांनी 24 सप्टेंबरला 2020 रोजी पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पत्र लिहून केली होती. मी त्यानंतर जसे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे विकास केला जावा, असे पत्र लिहिले, अशी माहिती शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी दिली.
