गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका-नगर परिषदांची निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्यभरात निवडणुकीची वारे वाहू लागले आहेत. मात्र नव्या प्रभाग रचना-सीमांकनासाठी लागणारा अडीच महिन्यांचा कालावधी, नव्याने जाहीर होणारे आरक्षण आणि मतदार याद्या जाहीर करणे-सुनावणी घेणे अशा कामांसाठी लागणारा कालावधी पाहता प्रत्यक्ष निवडणुका दिवाळीनंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, मतदान पेंद्रांवर मतदानासाठी होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी बूथनिहाय मतदारांची संख्या पंधराशेवरून आठशेवर आणली जाणार असून मतदान पेंद्रांची संख्याही वाढवली जाणार आहे.
राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. यानुसार मुंबई महानगरपालिकेसह सर्वच पालिका-नगर परिषदांनी आपली तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये मतदान याद्या अद्ययावत करणे, कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तर कर्मचाऱयांच्या प्रशिक्षणानंतर प्रभागांच्या सीमांकनाला सुरुवात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही सर्व प्रक्रिया करून अंतिम आराखडा सरकारला पाठवणे आणि सरकारकडून तो निवडणूक आयोगाला पाठवणे, अशा प्रक्रियांमुळे निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण होणे अशक्य दिसत आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसारच निवडणूक
2011 मध्ये जनगणना झाल्यानंतर दहा वर्षांनी जनगणना होणे आवश्यक होते. जेणेकरून निवडणुकांसाठी ही जनगणना ग्राह्य धरली जाईल. मात्र 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना काळ आणि आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे नवी जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे प्रस्तावित निवडणुका 2011 च्याच जनगणनेनुसार होणार आहेत.
…तर मुदतवाढ मिळणार
निवडणुकीच्या संपूर्ण तयारीसाठी चार महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडणार असल्याचे अधिकाऱयांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारकडून न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागून घेतली जाऊ शकते आणि तशी मुभा न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिलेली आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले.
प्रभाग सीमांकनाचे आव्हान
2011 नंतर प्रभागांमध्ये झालेल्या बदलानुसार नव्याने रचना करावी लागणार आहे. यादरम्यान मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे हद्द ठरवणे, कोणतीही इमारत, चाळ किंवा वस्ती दोन प्रभागांमध्ये विभागली जाणार नाही याची काळजी घेऊन नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आव्हान महापालिका अधिकाऱयांपुढे असेल.
प्रभाग रचनेच्या कामाला 60 ते 70 दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर आरक्षण आणि मतदार यादी अंतिम करण्यात येईल. यामध्ये किती वेळ जाईल हे आता तरी सांगता येणार नाही. निवडणुकीच्या दृष्टीने आवश्यक सर्व तयारी पूर्ण झाल्यावर निवडणुकांची घोषणा करण्यात येईल. – दिनेश वाघमारे, आयुक्त महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
‘मतदार राजा’साठी अद्ययावत सुविधा
निवडणुकीच्या तयारीची सर्व कामे झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रत्यक्ष निवडणूक आणि निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल. त्यामुळे हिवाळय़ात पिंवा ऑक्टोबर ‘हिट’मध्ये जरी निवडणुका लागल्या तरी ऋतूनुसार ‘मतदार राजा’साठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
यामध्ये ज्येष्ठ, दिव्यांगांसाठी सुविधा, मतदारांना रांगेत बसण्यासाठी व्यवस्था, प्रथमोपचार विभाग, सावलीसाठी मंडप, केंद्रावर येऊ न शकणाऱयांसाठी घरीच मतदानाची सुविधा, पोस्टल मतदान आदी सर्व प्रकारच्या आवश्यक सुविधा दिल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
5 डिसेंबर आधी किंवा नंतर
मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला 5 डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यास आचारसंहितेच्या काळात सरकारच्या वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम करता येणार नाही. त्यामुळे राज्याची मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका 5 डिसेंबर आधी किंवा नंतर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. निवडणुकीचा मुहूर्त साधून वर्षपूर्तीनिमित्त सत्ताधाऱ्यांकडून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले जाण्याची शक्यता आहे.
दोन टप्प्यांत निवडणुका होण्याचा अंदाज
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील आदेश देत नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत, मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकांसदर्भात कोणतेही आदेश संबंधित विभागाकडून अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. निवडणुकीची प्रकिया पूर्ण करण्यासाठी उभारावी लागणारी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ याचा विचार करता दोन टप्प्यांत निवडणुका होण्याचा अंदाज आहे.
मतदान केंद्रावर मोबाईल लॉकर
अलीकडेच झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मोबाईल मतदान केंद्रात नेण्यावरून वादावादीचे प्रसंग घडले होते. असे प्रकार टाळण्यासाठी मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरावर मोबाईल लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी लॉकरची सुविधा करण्याचेही प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.
