महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवावी, असे जाहीर केले होते. मात्र, ही बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली असून, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची दडपशाही सुरूच आहे. बेळगावात आज होणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला ऐनवेळी परवानगी नाकारत जमावबंदी आदेश लागू केला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची धरपकड केली. दरम्यान, या महामेळाव्यासाठी निघालेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कर्नाटक पोलिसांनी लाठीहल्ला करीत ताब्यात घेतले. यामुळे सीमा भागात प्रचंड तणाव निर्माण झाला असून कर्नाटक सरकारविरुद्ध तीव्र असंतोष आहे.
कर्नाटक सरकारने जाणूनबुजून बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन येथे विधानसौद निर्माण केले असून, येथे आठ वर्षांपासून हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. याला प्रत्युत्तर म्हणून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव एकवटले. दरवर्षी या काळात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने महामेळाव्याचे आयोजन केले जाते. या महामेळाव्याला जाण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते आज कागल येथे एकत्र आले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांच्यासह महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठय़ा संख्यने सहभागी झाले होते. महाविकास आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते कागलहून बेळगावच्या दिशेने चालत निघाले. ‘बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यावेळी केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री बोम्मई यांचा जोरदार निषेध करण्यात आला.
दूधगंगा नदीच्या पुलावर कर्नाटक पोलिसांच्या मुजोरी करत होते. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे आक्रमक झाले. दूधगंगा पुलावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची यावेळी भाषणे झाली. महाविकास आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, महाराष्ट्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करून सोडल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.
माजी आमदार मनोहर किनेकर यांचे अन्नत्याग आंदोलन
महामेळाव्यास परवानगी ऐनवेळी नाकारल्यानंतर सुरू असलेली धरपकड यामुळे पुन्हा एकदा कर्नाटक प्रशासनाने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. मराठी भाषिकांवरील सुरू असलेल्या या अत्याचारा विरोधात बेळगावचे माजी आमदार व एकीकरण समितीची नेते मनोहर किनेकर यांनी पोलिसांकडून ताब्यात घेतल्यानंतर अन्नत्याग आंदोलन करून कर्नाटक प्रशासनाचा निषेध केला.
मराठी भाषिकांचे अनेक ठिकाणी आंदोलन
कर्नाटक प्रशासनाकडून पोलीस बळाच्या जोरावर महामेळाव्याला ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर सीमा भागात ठिकठिकाणी तीव्र पडसाद उमटले. भवानीनगर, पंग्राळी खुर्द ते मराठा कॉलनी आदी परिसरात मराठी भाषिकांनी या दडपशाही विरोधात आंदोलने झाली. यावेळीही शेकडो मराठी भाषेत आंदोलकांना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आले.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना परवानगीचा विसर मात्र कारवाईचा इशारा
महामेळाव्यामुळे शहरात तणाव निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या या महामेळाव्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. जमाबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांनी कायद्याचे उल्लंघन करून व्हॅक्सिन डेपो पिंवा बेळगावातील अन्य भागात मेळावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अलोककुमार यांनी दिला आहे. मात्र, या महामेळाव्याला रात्री रितसर परवानगी देण्यात आली होती हे सोयस्किरपणे ते विसरले.
मंत्री येत नाहीत; मग समन्वय समिती काय कामाची?
कर्नाटक सरकारकडून सीमा भागात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्र्यांची समन्वय समिती नियुक्ती केली आहे. पण गेल्या महिन्याभरापासून सीमा भागात मराठी बांधवांवर आणि मराठी भाषेवर अन्याय होत असताना या समितीचे जबाबदार मंत्री दोन वेळा येण्याचे जाहीर करूनही फिरकले नाहीत. मात्र, महाविकास आघाडीचे आमदार रोहित पवार हे स्वतः सीमा भागात येऊन, मराठी भाषिकांची विचारपूस करून गेले. समितीचे समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई हे केवळ कर्नाटकलगत महाराष्ट्राच्या शेवटच्या गावाजवळ येऊन गेले. त्यानंतर खासदार धैर्यशील माने हे या मेळाव्यासाठी बेळगावमध्ये येणार होते. पण त्यांनाही येण्यास बंदी घातल्याने ते फिरकले नाहीत. आज तर परवानगी देऊनही मराठी भाषिकांचा महामेळावा ऐनवेळी कर्नाटक पोलिसांनी बंद पाडला. व्यासपीठासह सर्व साहित्य जप्त केले, समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये डांबले. जर मराठी भाषिकांवर सातत्याने अशी गळचेपी होत असेल तर कोणत्या मराठी भाषिकांसाठी ही समन्वय समिती नेमली आहे? कर्नाटकच्या इशाऱ्यानंतर जर या समितीचे मंत्री सीमा भागात येत नसतील तर ही समिती काय कामाची अशी विचारणा मराठी भाषिकांमधून होऊ लागली आहे.
कागलपासून निपाणीपर्यंत कानडी पोलिसांची फौज
महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर सकाळपासूनच शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच व्हॅक्सिन डेपोकडे जाणाऱ्या मार्गांवर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून, प्रत्येक वाहनाची तपासणी सुरू होती. सीमेवरील बाची येथे चेक पोस्ट उभा करुन महाराष्ट्रातून कर्नाटकात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी सुरू होती. पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागलपासून निपाणीपर्यंत कोगनोळी टोल नाक्यावरही पोलिसांची फौज उभी करून, महाराष्ट्रातून येणाऱ्या वाहनांची कडक तपासणी सुरू होती. दिवसभरात महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याला सीमा भागात जाऊ देण्यात आले नाही.
कोल्हापूर जिह्यातील कागल आणि निपाणी सीमा हद्दीतील दूधगंगा नदीच्या पुलावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना कर्नाटक पोलिसांनी अडविले. कर्नाटक पोलिसांनी धक्काबुक्की करीत बळाचा वापर केला. आमच्यावर लाठीहल्ला केल्याचा आरोप हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटही केले आहे.
महामेळाव्याचा मंडप, व्यासपीठ हटविले
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला रविवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी रीतसर परवानगी दिली. महामेळाव्यासाठी व्हॅक्सिग डेपोच्या मैदानावर व्यासपीठ आणि मंडप टाकण्यात आला होता. पण आज सकाळी ऐनवेळी परवानगी नाकारुन, जमावबंदी आदेश लागू केला.
कानडी पोलिसांनी सकाळी एकीकरण समितीचे मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर आदी पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. यानंतर माजी महापौर सरिता पाटील, उपमहापौर रेणू किल्लेकर, शिवानी पाटील आदी महिला पदाधिकाऱ्यांनाही कानडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
कर्नाटकचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अलोक कुमार यांनी महामेळाव्याच्या ठिकाणी भेट देऊन उभारलेला मंडप, व्यासपीठ हटविण्यास सांगितले. त्यानंतर हे हटविण्यात आले.
