राज्य सरकारची मालकी असलेल्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांची भविष्यातील वाट बिकट असल्याचे दिसत आहे. महावितरणसमोर गेल्या सात महिन्यात तब्बल 14 हजार 662 कोटी रुपयांची महसुली तूट निर्माण झाली आहे. वीज बिलाची वसुलीच होत नसल्याने दिवसेंदिवस ही तूट वाढत चालली आहे. त्यामुळे वीज खरेदीचे, वहनाचे पैसे देताना, कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागवताना महावितरणला मोठी कसरत करावी लागत आहे.
महावितरणचे राज्यभरात अडीच कोटीहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यांना आवश्यक असलेली वीज महानिर्मितीसह अन्य खासगी कंपन्यांकडून खरेदी करून महापारेषणच्या माध्यमातून वाहून आणते. त्यावर महिन्याला जवळपास तीन हजार कोटी रुपये खर्च होतो, तर ग्राहकांना पुरवलेल्या विजेचे महिन्याला साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंत बिलिंग होते. त्यामध्ये कृषी पंपाला पुरवलेल्या विजेचे 700-800 कोटी रुपये बिलिंग होत असले तर शेतकरी वीज बिल भरत नाहीत. त्यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांकडून वसूल होणाऱ्या तीन-साडे तीन हजार कोटी रुपयांवर महावितरणचा आर्थिक डोलारा उभा होता. मात्र कोरोनामुळे अनेक घरगुती ग्राहक वीज बिल भरणे टाळत असल्याने महिन्याला 2200 कोटी रुपयांपर्यंत वसुली होत असल्याने दीड हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होत आहे.
थकीत बिलाच्या वसुलीसाठी पालकमंत्री, आमदारांची मदत घेणार
शेतकऱ्यांबरोबरच आता घरगुती वीज ग्राहक वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे महावितरणला आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे. या थकीत वीज बिल वसुलीसाठी पालकमंत्री, स्थानिक आमदारांची मदत महावितरण घेणार आहे. त्यानुसार त्यांना पत्र पाठवून ग्राहकांनी थकीत वीज बिल भरावे असे आवाहन करण्याबाबत विनंती केली जाणार आहे.
