बालकुपोषणाचे आव्हान

मोहन एस. मते

हिंदुस्थानने 2000 नंतर जागतिक उपासमारीच्या संदर्भात पुरेशी प्रगती केली आहे, परंतु अजूनही बालपोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील वर्षीच्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या चार घटकांपैकी कुपोषण व बालमृत्युदर या दोन घटकांमध्ये हिंदुस्थानची स्थिती सुधारत आहे, मात्र कुपोषित बालके व अपुऱ्या वाढीची बालके या घटकांबाबत हिंदुस्थानची कामगिरी आज निराशाजनक आहे. हिंदुस्थानमधील कुपोषित बालकांचे 17.4 टक्के प्रमाण हे जगातील सर्वाधिक आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित हिंदुस्थान असल्याचा संस्थांचा आणि तज्ञांचा दावा याबाबत सर्वच स्तरावर विचार होणे अधिक आवश्यक आहे. या गंभीर आणि जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांकडे तत्काळ लक्ष द्यायला हवे.

हिंदुस्थान हा सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. नुकतीच हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली. साडेसात दशकांचा प्रदीर्घ प्रवास करूनही जगाच्या तुलनेत आपण विकसित राष्ट्र म्हणून मान मिळवू शकलो नाही. आपण अजूनच विकसनशीलच आहोत. याचे कारण सामान्य जनतेच्या विकासाचा किंवा देशाच्या उन्नतीचा समर्पक दृष्टिकोन ठेवून त्यानुसार काटेकोरपणाने कार्य करण्यात आपल्याला अपयश आले. आज देशातील निरक्षरता आणि गरिबीचा विचार करता दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या 40 ते 42 टक्क्यांहून अधिक आहे. निरक्षर लोकांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. अनेक खेडय़ांमध्ये किमान सोयीसुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरोग्य यंत्रणा यांची मोठी कमतरता जाणवते.

सर्व लोक सुदृढ असतील तर आरोग्यदायी राष्ट्र निर्माण होते. त्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती होते. हिंदुस्थानचा विचार करता एकेकाळी अन्नधान्यासाठी विदेशावर अवलंबून राहणारा देश आज कृषी उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला असला तरी देशात 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता दारिद्रय़ रेषेखाली राहते. विषमता आणि विसंगतीचे  प्रमाण कमी झालेले नाही. ही सगळी लक्षणे एकाअर्थी कुपोषित अमृत महोत्सवाची वैशिष्टय़े म्हणावी लागतील. विकासाचे गोडवे गाताना या विसंगतीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

अलीकडेच जगातील 121 देशांचा भुकेचा निर्देशांक जाहीर झाला. त्यात हिंदुस्थानचा क्रमांक 107 आहे. या निर्देशांकाचा गांभीर्याने विचार करता जगातील आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत असलेल्या हिंदुस्थानसाठी ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. आज देशासमोर गरिबी आणि भुकेचा व युवकांची संख्या मोठी असूनही बेरोजगारीचे मोठे ग्रहण ही मोठी आव्हाने आहेत. मागील दोन वर्षांत कोरोना महामारी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये देशातील 75 ते 85 कोटी गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवावे लागले, इतके या समस्येचे स्वरूप मोठे आहे. भुकेचा प्रश्न महामारीच्या काळातच उद्भवला नसून विविध प्रकारच्या संकटांवर मात केल्यानंतरही भूक हा देशापुढील गंभीर प्रश्न राहिला आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक 2006 पासून ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ आणि ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ संघटना संयुक्तरीत्या जाहीर करत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांक हे एखाद्या देशातील उपासमारी, कुपोषण यासंबंधीचे मापन करण्याचे एक साधन आहे. तो चार घटकांच्या  मापनाद्वारे काढला जातो.

1) कुपोषण -देशाच्या एकूण लोकसंख्येमधील अपुरे पॅलरी सेवन करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण.

2) कुपोषित बालके – देशातील पाच वर्षांखालील एकूण बालकांमधील उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण.

3) अपुऱ्या वाढीची बालके – देशातील पाच वर्षांखालील एकूण बालकांपैकी वयाच्या मानाने कमी उंची असलेल्या बालकांचे प्रमाण.

4) बालमृत्युदर ः देशातील पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्युदर.

या चार घटकांच्या आकडेवारीवर आधारित शंभर बिंदूंच्या फूटपट्टीवर ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ काढला जातो. या फूटपट्टीवरील शून्य हा सर्वात चांगली म्हणजे उपासमारी शून्य असलेली परिस्थिती दर्शवतो, तर शंभर बिंदू सर्वात वाईट परिस्थिती दर्शवतो. चीन, ब्राझील आणि कुवेत यांच्यासह 18 ते 20 देश या निर्देशांक फूटपट्टीवर अग्रक्रमांकावर आहेत. या देशांचा निर्देशांक पाचपेक्षा कमी आहे, तर सोमालिया, चाड कांगो डेमोव्रॅटिक रिपब्लिक, मादागास्कर आणि येमेन हे या यादीतील सर्वात तळाचे देश आहेत. अशा 31 ते 35 देशांत उपासमारीच्या संदर्भात गंभीर परिस्थिती आहे.

वरील चार घटकांच्या संदर्भातील अधिकृत माहितीचे संकलन विश्वसनीय स्रोतांकडून होणे, ही या ठिकाणी महत्त्वाची बाब असते. ‘जागतिक भूक’ निर्देशांकाच्या क्रमवारीतील हिंदुस्थानचा इतका खालचा क्रमांक वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे हिंदुस्थान सरकारचे मागील वर्षांपासून म्हणणे आहे. निर्देशांकाच्या अहवालात ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ यांसारख्या कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान खाद्य सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या मोठय़ा प्रमाणावरील प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या क्रमवारीतील घसरण ही निश्चितच धक्कादायक आणि चिंतेची बाब आहे, पण क्रमवारीसाठी वापरली जाणारी पद्धती अशास्त्रीय असल्यामुळे हा अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे मागील वर्षी हिंदुस्थान सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.

हे मूल्यांकन ‘गॅलप’ पद्धतीने (गॅलप ही जागतिक पातळीवरील माहितीसाठी सर्वेक्षणाद्वारे आकडेवारी जमवण्याची लोकप्रिय संख्या शास्त्रीय पद्धत आहे.) दूरध्वनीद्वारे विचारलेल्या चार प्रश्नांच्या आधारे जनमत चाचणीच्या निकषावर केले आहे, असे सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे. कुपोषणाचे मोजमाप करण्याची ही पद्धत अशास्त्रीय असून कुपोषणाचे शास्त्रीय मोजमाप करण्यासाठी व्यक्तीचे वजन व उंचीच्या मोजमापाची आवश्यकता असते असेदेखील बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांनी मात्र माहितीचे संकलन ‘गॅलप पद्धती’ने होत नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. सर्व देशांच्या आकडेवारीची तुलना करायची असल्याने सर्व देशांतील माहितीमध्ये एकसारखेपणा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व देशांसाठी समान स्रोतांकडूनच माहिती घेतली गेली आहे.

जगातील देशांतर्गत आणि देशादेशातील वाढते संघर्ष, तापमान बदलाशी निगडित चक्रीवादळे, महापूर, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक संकटे आणि कोविड-19 महामारीशी संबंधित आर्थिक व आरोग्यविषयक आव्हानांनी जागतिक उपासमारीचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरे म्हणजे जगातील क्षेत्र, देश आणि समुदाय यांच्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असमानता आहे. काही देश प्रचंड श्रीमंत आहेत, तर काही देश अत्यंत गरीब आहेत. ही असमानता जागतिक उपासमारीच्या मुळाशी आहे असे या अहवालात म्हटले आहे.

हिंदुस्थानने 2000 नंतर जागतिक उपासमारीच्या संदर्भात पुरेशी प्रगती केली आहे, परंतु अजूनही बालपोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे. मागील वर्षीच्या 2020 च्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या चार घटकांपैकी कुपोषण व बालमृत्युदर या दोन घटकांमध्ये हिंदुस्थानची स्थिती सुधारत आहे, मात्र कुपोषित बालके व अपुऱ्या वाढीची बालके या घटकांबाबत हिंदुस्थानची कामगिरी आज निराशाजनक आहे. हिंदुस्थानमधील कुपोषित बालकांचे प्रमाण (17.4 टक्के) हे जगातील सर्वाधिक प्रमाण आहे. त्या मानाने अपुऱ्या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण कमी निराशाजनक सुधारते आहे. हिंदुस्थानातील अपुऱ्या वाढीच्या बालकांचे प्रमाण 1998-2000 मध्ये 54.25 टक्के इतके होते, ते 2016 ते 2020 या कालावधीत कमी होऊन 30 टक्के झाले आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण मात्र 20 वर्षांत म्हणावे तसे सुधारले नाही.

क्रमवारीतील खालच्या क्रमांकाचा अर्थ हिंदुस्थानची कामगिरी सर्वच बाबतीत निकृष्ट झाली आहे असे नव्हे, परंतु या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी आपली काही बाबतीत कदाचित निराशाजनक कामगिरी झाली असेल, हे लक्षात घेऊन त्यात पारदर्शकपणे गांभीर्याने प्रामाणिक  सुधारणा करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करत असताना आदिवासी जिल्हे, तेथील कुपोषणामुळे होणारे बालकांचे मृत्यू याचा विचार गांभीर्याने होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राज्यातील अमरावतीमध्ये मेळघाट, नंदुरबार जिल्हा, मुंबईजवळील काही आदिवासी पाडे, ठाणे जिह्यातील काही तालुके, पालघर जिल्हा व तेथील बहुतांश आदिवासी विभाग येथील प्रमाण अधिक आहे. वर्षानुवर्षे होत असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील कुटुंब सर्वेक्षणांचा विचार सर्व राज्यांनी गांभीर्याने घेऊन तशा स्वरूपाच्या उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.  बालकांची वाढ खुंटल्याच्या प्रमाणावर लक्ष पेंद्रित होणे गरजेचे असून कमी वजनाची बालके, त्यांचे एकूण प्रमाण आणि बालमृत्यूचा दर याचा राज्यस्तरावर विचार होणे, कुपोषितांची काळजी प्राधान्याने घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित हिंदुस्थान असल्याचा संस्थांचा आणि तज्ञांचा दावा याबाबत सर्वच स्तरावर विचार होणे अधिक आवश्यक आहे. या गंभीर आणि जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांकडे अथवा वेदनांकडे लक्ष द्यायला हवे. कारण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत  सर्वांना समान न्यायाची भाषा सातत्याने केली जाते. त्याचवेळी या देशातील धनाढय़ांच्या संपत्तीत वेळोवेळी होणारी वाढ आणि दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटले जाणारे गोरगरीब, देशातील उपासमारी, कुपोषण यात होणारी वाढ यांच्यातील वाढती दरी समान न्यायाच्या कल्पनेला छेद देणारी आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)