सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा समाजाची आरक्षणाची प्रतीक्षा चालू महिन्यातच संपणार आहे. चालू महिन्यातच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. तसे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर त्यावरील वैधानिक कार्यवाही चालू महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी अकोला येथे होते. त्यावेळी मराठा आरक्षण अहवालाबाबत त्यांना पत्रकारांनी विचारले असता, अहवाल अद्यापपर्यंत माझ्याकडे आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अहवाल प्राप्त होताच महिनाअखेरपर्यंत त्यावरील कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सर्व तयारी केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या अहवालात नेमके दडलेय काय याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दोन लाखांवर निवेदने आणि 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल उद्या बंद पाकिटात राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपवला जाणार आहे. हा अहवाल आजच सरकारला सादर केला जाणार होता; परंतु तत्पूर्वीच तो फुटल्याची बोंब उठल्याने आयोगाने अहवालाची प्रत उद्या सकाळी कडक बंदोबस्तात सरकारकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड हे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे हा अहवाल सादर करतील. त्यानंतर अहवाल मिळाल्याचे पत्र राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करेल. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी सखोल अभ्यास करून हा अहवाल बनवला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी एक परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड यांचे प्रतिमाह 1 लाख 60 हजार इतके मानधन निश्चित केले होते. सरकारने आयोगावर आतापर्यंत तब्बल 13 कोटी 16 लाख 64 हजार 136 रुपये खर्च केले असून त्याची रक्कम ‘बार्टी’कडून देण्यात आली आहे. यात सुरुवातीला 14 मार्च 2014 रोजी 10 कोटी, तर त्यानंतर 8 मार्च 2017 रोजी 1 कोटी 80 लाख आणि 23 मार्च 2018 रोजी एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याची माहितीही ‘बार्टी’ने दिली आहे. यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व इतर माहिती गोळा करण्यासाठी व त्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पाच संस्थांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी संभाजीनगर येथील छत्रपती शिवाजी प्रबोधन संस्थेला 11 लाख, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्था, मुंबई, 11.80 लाख, शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस नागपूर-11.80लाख, गुरुकृपा विकास संस्था, कल्याण-10.00 लाख, गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स, पुणे-11.80 लाख असे एकूण 57.20 लाख रुपये इतका खर्च या संस्थांवर करण्यात आला आहे. ‘बार्टी’कडून मिळालेल्या एकूण 13 कोटी 16 लाख 64 हजार 136 रुपयांच्या अनुदानावर 36 लाख 64 हजार 936 रुपयांचे व्याजही मिळाले आहे.
हरीश साळवे यांचीच निवड का?
हरीश साळवे हे महाराष्ट्रातील नागपूरचे आहेत. उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयासह आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्येही महत्वाचे खटले लढवण्याचा मोठा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. देशातील अनेक उद्योगपतींशी संबंधित खटले त्यांनी लढवले आहेत. देशाचे सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढवण्यासाठी साळवे यांनी फक्त 1 रुपया फी घेतली होती.
अहवालासाठी 13 कोटी 16 लाखांचा खर्च; सर्केक्षणासाठी 57 लाखांचा खर्च
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावर तब्बल 13 कोटी 16 लाख रुपये खर्च केले आहेत. इतकेच नव्हे तर या आयोगासोबत ज्या संस्थांनी सर्वेक्षणाची भूमिका बजावली त्यांच्यावरही तब्बल 57 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) या संस्थेकडून घेण्यात आली असल्याची माहिती सरकारकडून माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरणार आरक्षणाची टक्केवारी
मराठा आरक्षणासंदर्भात शिफारशी करणारा राज्य मागासवर्गाचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील शिफारशींवर सरकार अभ्यास करणार आहे. त्यासाठी हा अहवाल किधी व न्याय किभागाकडे पाठविला जाईल. आयोगाने केलेल्या शिफारशी न्यायालयात टिकाव्यात यासाठी हा विभाग आणखी काटेकोरपणे पाहणी करणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेकला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये किती टक्के आरक्षण द्यायचे यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर तो अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
अहवाल न्यायालयाकडे कधी जाणार?
राज्य सरकारच्या कतीने राज्य मागासवर्ग आयागाचा अहकाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले होते, परंतु आयोग आपला अहवाल उद्याच सरकारला देणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा न्यायालयाची वेळ मागून घ्यावी लागणार आहे.
न्यायालयातही लढण्याची सरकारी जय्यत तयारी
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यास सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नामवंत वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. साळवे हे सध्या लंडनमध्ये असून त्यांना भेटण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी लंडनला गेले असल्याची माहिती आहे. अनेक महत्वाचे खटले लढवलेले साळवे यांची एका दिवसाची फी 25 ते 30 लाख रुपये आहे.
आरक्षण टिकावं हाच प्रयत्न – गिरीश महाजन
मराठा आरक्षणाचा जो अहवाल येईल तो ऐतिहासिक ठरेल. हा अहवाल कुठल्याही क्षणी मागासवर्ग आयोगाचे सचिव देशमुख हे राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना देतील. त्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर येईल आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होईल. या अहवालातून निश्चितच चांगले काही निष्पन्न होणार असून मराठा आरक्षण कोणत्याही आव्हानासमोर टिकेल, अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य गिरीश महाजन यांनी दिली.
हिवाळी अधिवेशनातही चर्चा होणार
हा अहवाल उद्या देण्यात येणार आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळात चर्चा तर होईलच, पण या अहवालावर हिवाळी अधिवेशनातही चर्चा होणार आहे. अधिवेशनात हा अहवाल आणावा लागणार असल्याचे गिरीश महाजन म्हणाले. उपोषणाला बसलेल्या तरुण बांधवांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही महाजन यांनी केले.
