सामना प्रतिनिधी । मुंबई
दोन वर्षांपासून शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेले मूक मोर्चे, आंदोलने या माध्यमातून मराठा समाजाने पुकारलेल्या लढय़ाची कोंडी आज फुटणार आहे. मराठा समाजाला कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण दिले जाणार याचा कृती अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयक एकाच दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सभागृहात मांडतील. यामुळे मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण मिळणार याचा फैसला उद्याच होणार आहे.
मराठा समाजाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर तो सभागृहात सादर करावा यावरून विरोधकांनी पहिल्याच दिवसापासून गोंधळ घातला. अहवाल मांडणार नाही तर मागासवर्ग आयोगाचा कृती अहवाल मांडला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. हा कृती अहवाल बुधवारी सादर केला जाईल अशी शक्यता असताना सरकारकडून कृती अहवाल आणि विधेयक एकाच दिवशी मांडण्याचा निर्णय घेतला. अहवालावर अधिक चर्चा होऊन आरक्षणाला फाटे फुटू नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकाच दिवशी विधेयक मांडून ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शिवसेना-भाजपच्या सर्वच आमदारांना यासाठी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
विधेयकात सुविधांचाही समावेश
मराठा आरक्षणाचा कायदा प्रलंबित असताना मराठा समाजाला काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या सवलतींमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर झालेली फ्री प्रतिपूर्ती योजना, वसतिगृह शुल्क तसेच व्यावसायिक कर्जात सूट यांचा समावेश आहे. या सवलतींचा समावेशही या विधेयकात केला जाणार आहे.
नोकऱयांचा प्रश्न निर्माण झालेल्यांनाही न्याय मिळणार
2014 साली आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेकांना त्यानुसार सरकारी नोकऱयाही मिळाल्या तर अनेकांची यासाठी निवड झाली. मात्र आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती मिळाल्याने त्यांचा जीव टांगणीला लागला. विधेयकात याविषयीही तरतूद करण्यात आली असल्याने अशा उमेदवारांनाही न्याय मिळणार आहे.
मराठा आरक्षण विधेयकाचा अंतिम मसुदा, कृती अहवाल तयार
कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेऊन मराठा आरक्षण विधेयकाचा अंतिम मसुदा आज तयार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे कृती अहवालही तयार करण्यात आला असून त्याला मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता आज देण्यात आली. उद्याच्या बैठकीत आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली जाईल अशी माहिती शिवसेना नेते, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली, तर आरक्षणाविषयीचा कृती अहवाल उद्या सकाळी सादर केले जाईल आणि अधिवेशन संपेपर्यंत विधेयक सादर होईल, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
