सरसकट सर्व मराठय़ांना कुणबी दाखले द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मात्र कुणबी जातीच्या जुन्या नोंदी आढळलेल्या मराठय़ांनाच कुणबी दाखले देण्याच्या निर्णयावर राज्य शासनाने आज शिक्कामोर्तब केले. मराठवाडय़ातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.
या अहवालामध्ये शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यात 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांना कुणबी दाखले देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आले. त्या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटलाइज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासदेखील आज मान्यता देण्यात आली.
टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्तींचे सल्लागार मंडळ
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकरणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हिंसाचार करणाऱ्यांना 307 कलम लावणार
मराठा आरक्षणासाठी हिंसाचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही. ते सीसीटीव्हीवर सापडले असून 50-55 लोकांची ओळख पटलेली आहे, त्यांच्यावर 307 अन्वये गुन्हे नोंदवून कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. मराठा आंदोलकांनी बीडमध्ये दोन आमदारांच्या घरांची आणि शासकीय कार्यालयाची जाळपोळ केली. बीडमधल्या राष्ट्रवादी भवनाचीही तोडफोड झाली. काही लोक मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन हिंसा घडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
