मराठवाडय़ातील ज्या मराठय़ांच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना उद्यापासून कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्यादी अतिथीगृहात पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांबद्दल माहिती दिली. दरम्यान, आरक्षणासाठी आणखी थोडा वेळ द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे यांना केले.
मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणाऱया निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अंतरिम अहवाल उपसमितीच्या बैठकीत ठेवला. उद्या तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आतापर्यंत 1 कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या आहेत. त्यापैकी कुणबी जातीच्या 11 हजार 530 नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाडय़ातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
वकिलांच्या टास्क फोर्सची लवकरच बैठक
सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिली असून आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. तोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती निरगुडे हे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे यांची सल्लागार समिती गठीत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे शिंदे म्हणाले.
मराठा आंदोलनाची दिशा भरकटली
शांततेत सुरू असलेले मराठा आंदोलन भरकटत चालले आहे. हिंसक घटनांमागे नेमका हात कुणाचा याचा विचार जरांगेंनी करावा, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाकडून 58 मूक मोर्चे काढूनही कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नव्हती, परंतु आज कायदा सुव्यवस्था बिघडत चालली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
