सामना प्रतिनिधी । नागपुर
बदल्यांच्या विरोधात आंदोलन करून रुग्णसेवाच व्हेंटीलेटरवर आणणाऱ्या ससून रुग्णालयातील परिचारिका आणि तंत्रज्ञांना राज्य सरकारने दणका देत त्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ (मेस्मा) लागू केला आहे. वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत ही माहिती दिली.
ससून रुग्णालय आणि बी. जे. मेडीकल रुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या दहा परिचारिकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशन या परिचारिकांच्या संघटनेने बुधवारी संप पुकारला होता. परिचारकांच्या आणि तंत्रज्ञांच्या संपामुळे ससून रुग्णालयातील आरोग्यसेवेवर परिणाम झाला होता. या रुग्णालयात पश्चीम महाराष्ट्रातून रुग्ण उपचारासाठी येतात, त्यामुळे या संपाने नागरिकांचे हाल सुरू होते.
या संपाविरुध्द रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. कामबंद आंदोलनाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशात राज्य सरकारने रुग्णांचे हित विचारात घेता महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षण आणि संबधित कर्मचारी यांनादेखील संप करण्यास बंदी घालण्याबाबत शासन स्तरावरुन आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे नमूद केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिरम आदेश व रुग्णसेवेवर होणारा विपरित परिणाम विचारात घेता, बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील डॉक्टरांना सहकार्य करणारे तंत्रज्ञ, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी यांच्या संपास लोकहिताच्या दृष्टिने बंदी घालणे आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संपास शनिवारपासून मनाई केली आहे. याबाबत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही ससूनमधील परिचारकांच्या संपाचा मुद्दा उपस्थित करून यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी केली होती.
