सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
बुधवारी देशभरात ‘लक्ष्मीपूजना’चे फटाके फुटत असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने मोदी सरकारच्या ‘लक्ष्मीपूजना’चा गौप्यस्फोट घडवला. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या तब्बल 3.6 लाख कोटी रुपयांवर डल्ला मारण्याचे ठरवले आहे. त्यावरून बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याशी पंगाही सुरू आहे. मात्र मोदी सरकारची फसलेली नोटाबंदी आणि 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत करायची आश्वासनांच्या गाजराची शेती हीच कारणे या डल्ला मारण्यामागे असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका रात्रीत नोटाबंदी करून देशाच्या अर्थकारणात खळबळ उडवून दिली. उद्या गुरुवारी या ‘फसलेल्या नोटाबंदी’ला दोन वर्षे पूर्ण होतील, मात्र या दोन वर्षांत मोदी सरकारच्या हाती काहीच लागलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. नंतर दोन वर्षांत 15.31 लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा झाले. म्हणजेच नोटाबंदी फसली. नवीन नोटा छापण्यासाठी सरकारला 7 हजार 965 कोटी रुपये खर्च करावे लागले.
यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतच उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक झाला आहे. गेल्या वर्षीच वित्तीय तूट 91.3 टक्के होती, यंदा सहा महिन्यांतच ती 4 टक्क्यांनी वाढून 95.3 टक्क्यांवर गेली आहे याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. सरकारला आता वित्तीय तूट आणखी वाढवू न देता निवडणूक काळातील योजनांसाठी निधीची गरज आहे. म्हणूनच त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे धाव घेतल्याचे सांगण्यात येते.
आश्वासने द्यायचीत, पण पैसे नाहीत
- 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकारला आश्वासनांची गाजरे दाखवायची आहेत, पण योजना जाहीर करण्यासाठी, तरतूद करण्यासाठी सरकारकडे पैसेच नाहीत. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेच्या निधीवर त्यांचा डोळा असल्याचे बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
- जून 2018 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडे 9.59 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी असून त्यात चलनी नोटा आणि सोने (6.91 लाख कोटी) आणि आकस्मिक निधी (2.32 लाख कोटी) यांचा समावेश आहे.
- हा निधी विकासकामासाठी राखीव असतो. निवडणुकीच्या आश्वासनांवर खर्च करण्यास हा निधी वापरता येत नाही
