पर्यावरणपूरक आणि पर्यायी शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह लर्निंग (HIAL) या संस्थेला देण्यात आलेले जमीनवाटप रद्द करण्याच्या निर्णयावरून सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थेचे संस्थापक संचालक सोनम वांगचुक यांनी लडाख प्रशासनावर टीका केली आहे. प्रशासनाने स्वतःच जारी केलेल्या पत्रातून विलंब आणि अकार्यक्षमता उघड होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. HIAL च्या सहसंस्थापक आणि वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंग्मो यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लडाख प्रशासनाने जमीनवाटप रद्द करण्यामागे वांगचुक यांनी कायद्याकडे केलेले दुर्लक्ष हे कारण असल्याचे म्हटले होते. संस्थेने आवश्यक शुल्क भरले नाही किंवा भाडेपट्टा करार केला नाही, त्यामुळे जमीनवाटप आपोआप रद्द झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
लेह येथील फ्यांग परिसरात असलेली HIAL ही संस्था 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आली. पर्यायी शिक्षणपद्धती आणि शाश्वत विकासावर या संस्थेचा भर आहे. संस्थेला देण्यात आलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा करार वेळेत पूर्ण न झाल्याबद्दल वांगचुक यांनी प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2021 रोजीचे प्रशासनाचे एक पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले.
वांगचुक यांच्या म्हणण्यानुसार, भाडेपट्टा करार वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी त्यांनी वारंवार अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. यासाठी त्यांनी पाच वेळा लेखी निवेदने दिली, अधिकाऱ्यांच्या 15 वेळा भेटी घेतल्या आणि 30 वेळा फोन करून संपर्क साधला. असे असतानाही कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एक्सवरील पोस्टमध्ये वांगचुक म्हणाले, “जेव्हा जेव्हा मी लडाखमधील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतो, तेव्हा मला आणि आमच्या HIAL संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी सरकारी माध्यम यंत्रणा सक्रिय होते. संदेश समजून घ्या, पण संदेश देणाऱ्यालाच संपवू नका.”
प्रशासनाच्या पत्रातून काय समोर आले?
वांगचुक यांनी शेअर केलेल्या पत्रात लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतरचे बदल आणि कोरोना महामारीमुळे भाडेपट्टा कराराच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. नवीन भाडेपट्टा धोरण अंतिम होण्याची प्रशासन वाट पाहत असल्याने कराराची प्रक्रिया सुरू असल्याचे या पत्रात म्हटले होते.
तसेच, हा विलंब केवळ HIAL पुरता मर्यादित नसून अनेक संस्थांसह काही सरकारी संस्थांच्या बाबतीतही असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, संस्थेला देण्यात आलेल्या जमिनीवर बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
या पत्राचा संदर्भ देत वांगचुक म्हणाले की, पत्रावर नजर टाकली तरी प्रशासनाकडून झालेला विलंब, किंवा अकार्यक्षमता, स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे जमीनवाटप रद्द करण्यासाठी संस्थेलाच जबाबदार धरण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
गीतांजली आंग्मो यांचीही प्रशासनावर टीका
HIAL च्या सहसंस्थापक गीतांजली आंग्मो यांनीही या प्रकरणावरून प्रशासनाला लक्ष्य केले. त्यांनी प्रशासनाच्या कारभाराला “अत्यंत निकृष्ट प्रशासन” असे संबोधले. तसेच, नोकरशाहीतील विसंगतीला जणू कलेचा दर्जा दिला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
एक्सवरील पोस्टमध्ये आंग्मो म्हणाल्या, “कदाचित त्यांनी सार्वजनिकरीत्या स्वतःची खिल्ली उडवून घेण्यापूर्वी स्वतःचीच पत्रे वाचायला हवीत. चार तारखा, लेखी पत्रव्यवहार, अधिकृत स्वाक्षऱ्या आणि शिक्के, तसेच प्रशासनाने स्वतः मान्य केलेल्या बाबी. असे असतानाही विलंबासाठी HIAL जबाबदार असल्याचे दाखवण्याचे धाडस ते करत आहेत!”
या प्रकरणात एका बाजूला HIAL ने आवश्यक शुल्क भरले नाही आणि भाडेपट्टा करार केला नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे. तर दुसरीकडे, करार पूर्ण करण्यास झालेल्या विलंबासाठी प्रशासनच जबाबदार असल्याचे वांगचुक आणि आंग्मो यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जमीनवाटप रद्द करण्याच्या निर्णयावरून लडाख प्रशासन आणि HIAL यांच्यातील वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
