मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचना आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुंबई व उपनगरातील 236 वॉर्डांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याचे आडाखे बांधले जात आहेत. 7 मार्च रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपत आहे तर निवडणुका एप्रिलअखेर किंवा मेमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या मधल्या कालावधीसाठी नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारचा कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार ही मुदतवाढ मिळणे अशक्य मानले जात आहे. त्यामुळे 7 मार्चनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाणार हे निश्चित आहे.
मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ 7 मार्च रोजी संपत आहे. यानंतर नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याआधी 1978 आणि 1985मध्ये लागोपाठ दोनदा तत्कालीन सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर 1990मध्येही मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यानंतर अशी मुदतवाढ न देण्यासंदर्भात 1992 साली केंद्र सरकारकडून कायदा करण्यात आला. याच कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडूनही करण्यात आली व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतवाढीची प्रक्रियाच खंडित झाली. त्यामुळे 7 मार्च 2022ला मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर हाच नियम लागू होणार आहे.
1992 साली स्व. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना 73वी घटनादुरुस्ती झाली होती. लोकसभा व विधानसभेप्रमाणेच पाच वर्षांची मुदत देशातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असावी, अशी ही घटनादुरुस्ती होती. त्यानुसार ज्याप्रमाणे लोकसभा व विधानसभेला मुदतवाढ देता येत नाही त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही मुदतवाढ देता येत नाही.
न्यायालय काय म्हणते?
2005 साली तत्कालीन राज्य सरकारने कार्यकाल संपलेल्या 13 ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने याला आक्षेप घेत ती रद्द केली. राज्य घटनेतच अशी तरतूद नसल्याचा निर्वाळा निवडणूक आयोगाने दिला. तेव्हा मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आणि हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला.
ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचीही प्रतीक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 236 वॉर्डांच्या प्रभागरचनेत खुल्या प्रवर्गात ओबीसींच्या समावेशासह 219, एससी-15 आणि एसटी प्रवर्गासाठी 2 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 8 फेबुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालावर ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
- याआधी 1978 आणि 1985मध्ये लागोपाठ दोनदा तत्कालीन सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती.
- त्यानंतर 1990मध्येही मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली.
- 2 मार्चपर्यंत प्रभागरचनेवर विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका या एप्रिलअखेर किंवा त्यानंतरच होतील.
ज्या ज्या महापालिकांची मुदत संपत आहे त्यावर कायद्याने प्रशासक नेमावाच लागणार आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय दिला आहे. त्यानुसारच महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर कार्यवाही केली जाईल.
– नवाब मलिक, कौशल्य विकासमंत्री
मुंबई महापालिकेची निवडणूक 8 मार्चनंतरच जाहीर केली जाणार आहे. त्यापुढील काळासाठी प्रशासक नेमावा लागेल. मुंबई महापालिका कायद्यात तशी तरतूद आहे. तारीख जाहीर झाल्याच्या दुसऱया दिवसापासून प्रशासक काम पाहायला सुरुवात करेल.
-सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका
