मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीमध्ये आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावांवरून गुरुवारी जोरदार गदारोळ झाला. नामंजूर झालेले प्रस्ताव 45 दिवसांनंतर ‘डीम्ड’ प्रक्रियेद्वारे मंजूर झाल्याचे सांगत पुन्हा पटलावर आणले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेसह विरोधकांनी केला. प्रस्तावांवर चर्चा करण्याची संधी दिली जात नसून, विरोधकांच्या उपसूचनांवर मतदानही घेतले जात नसल्याचा दावा करत सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करण्यात आला. सुधार समितीच्या अध्यक्ष संध्या दोशी आणि उपसचिव प्रियांका देसाई यांच्या संगनमताने हे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करीत शिवसेना, काँग्रेससह विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला.
सुधार समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत अलेक्झांड्रा टॉकीजचे आरक्षण हटवून संबंधित भूखंड निवासी वापरासाठी खुला करण्याचा प्रस्ताव आणि एफ दक्षिण विभागातील सुपारीबागसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. हे दोन्ही प्रस्ताव 45 दिवसांनंतर ‘डीम्ड’ प्रक्रियेतून मंजूर झाल्याचे सांगत अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी त्यांना मंजुरी दिली. मात्र या प्रस्तावांवर विरोधकांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यामुळे बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले.
शिवसेनेचे नगरसेवक आणि सुधार समितीचे सदस्य सचिन पडवळ यांनी या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. नामंजूर प्रस्ताव अमूक कालावधीनंतर आपोआप मंजूर होणार असतील तर ते आधी महासभेत यायला पाहिजे होते. आजच्या अजेंडय़ामध्ये हे प्रस्ताव कसे काय आणले? अशा पद्धतीने अध्यक्ष संध्या दोशी आणि उपसचिव देसाई चुकीचे पायंडे पाडत आहेत असे ते म्हणाले.
विरोधकांच्या उपसूचनांवर मतदानच नाही
वरळी आणि लोअर परळ येथील महापालिकेच्या मोक्याच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडल्याचा दावा सचिन पडवळ यांनी केला. विरोधकांकडून उपसूचना मांडल्या जातात. नियमानुसार त्यावर मतदान होणे आवश्यक असताना अध्यक्ष आणि उपसचिवांकडून मतदान न घेता बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कार्यपद्धतीविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला.
