सामना प्रतिनिधी, मुंबई
बेस्ट संपामुळे आज दुसऱ्या दिवशीही लाखो मुंबईकर प्रवासी बेजार झाले. मध्यरात्रीपर्यंत संप संपण्याची काहीच चिन्हे दिसली नाहीत. त्यातच महानगरपालिका प्रशासनाने घरे खाली करण्याच्या बजावलेल्या नोटिसा आणि राज्य सरकारने खासगी वाहतुकीला दिलेली परवानगी यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांमधील संताप वाढला. या परिस्थितीचा फायदा घेत टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांनी आजही प्रवाशांकडून अवाच्या सवा भाडे घेत आपल्या तुंबडया मनसोक्त भरल्या.
कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेस्टच्या कामगार कृती समितीने 7 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. पालिका आयुक्त आणि महाव्यवस्थापक यांनी चर्चेसाठी बोलावले असतानाही कृती समितीने माघार न घेतल्यामुळे आज सलग दुसऱ्या दिवशीही संप सुरूच होता. दिवसभरात केवळ 15 बसेस रस्त्यावर धावल्या. कामगार सेनेने संपाला असलेला पाठिंबा मंगळवारी रात्री काढून घेतल्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने आज कामगार सेनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेला बोलावले होते. आज सकाळी 10 वाजता महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यासोबत ही बैठक पार पडली.
कामावर रुजू होणाऱ्यांना आडकाठी
कामगार सेनेच्या आवाहनाला साद देत काही ठिकाणी कामगारांनी कामावर रुजू होण्यासाठी हजेरी लावली, पण आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना आडकाठी केली. पोयसर, गोराई डेपोमध्ये गेटला टाळे ठोकल्यामुळे कोणालाही आत जाता येत नव्हते.
दिवसभर तणावाचे वातावरण
बेस्टच्या संपामुळे आज दिवसभर कुलाबा येथील बेस्ट भवन, पालिका मुख्यालय आणि बेस्टचे 27 डेपो या ठिकाणी प्रचंड तणावाचे वातावरण होते. बेस्ट भवनमध्ये आज दिवसभरात दोन बैठका पार पडल्या. प्रशासनाची सकाळी एक बैठक कामगार सेनेसोबत झाली तर सायंकाळी कृती समितीला बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र कृती समितीने या बैठकीतही माघार घेतली नाही.
खासगी बसेस, स्कूल बसेस, मालवाहू वाहनांतून प्रवास करता येणार
संपामुळे प्रवाशांचे मोठया प्रमाणावर हाल होत असल्याने तोडगा म्हणून सरकारकडून खासगी प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. खासगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहन यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आली असून याविषयीची अधिसूचना गृह विभागाकडून आज काढण्यात आली. संप ज्यावेळी मागे घेतला जाईल त्यावेळी ही अधिसूचना रद्द समजावी, असेही निर्देश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
निनावी पत्रामुळे कामगारांमध्ये संभ्रम
कामगार सेनेने मंगळवारी रात्री संपाला असलेला पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर संप बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र एका रात्रीत व्हॉटस्ऍपवर फिरलेल्या एका निनावी पत्रामुळे कामगारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ‘एक शिवसैनिक’ या नावाने लिहिलेल्या या पत्रामध्ये राजकारणाचा वास येत आहे. दोन दिवस आणखी काम नाही केले तर काहीच फरक पडणार नाही, पण संप मोडला तर कामगार म्हणून आपले खूप नुकसान होणार आहे, असे दिशाभूल करणारे आवाहन यात करण्यात आले आहे. तसेच कामगार सेनेच्या सदस्यांना राजीनामे देण्याचेही आवाहन यात केलेले असल्यामुळे या पत्रामागे नक्की कोणाचा हात आहे की काय असा संशय निर्माण झाला आहे.
सहकाऱ्यांच्या विनंतीमुळे कामगार सेनेचे आस्ते कदम
कामगार सेनेने मंगळवारी संपाचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कृती समितीच्या सदस्यांनी रात्री डेपो डेपोमध्ये जाऊन कामगारांना संपातून बाहेर न पडण्याची विनंती केली. आपल्याच सहकाऱ्यांच्या या विनंतीमुळे सहानुभूतीपायी हा संप मागे घेऊ नये अशी विनंती काही सदस्यांनी केल्याची प्रतिक्रिया सुहास सामंत यांनी दिली. मात्र उद्यापासून रस्त्यावर गाडयांचे प्रमाण वाढेल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा.
- सन 2007 नंतर रुजू झालेल्या कामगारांची ज्युनियर ग्रेड बदलून त्यांची वेतननिश्चिती पूर्वलक्षी प्रभावाने मास्टर ग्रेडमध्ये करावी.
- मार्च 2016 मध्ये संपलेला वेतन करार पुन्हा करावा त्यासाठी वाटाघाटी सुरू कराव्यात.
- बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पालिका कर्मचाऱ्यांइतका बोनस द्यावा.
- कर्मचारी निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवावा.
- अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करावी.
कामगार सेनेबरोबर प्रशासनाची यशस्वी बोलणी
कामगार सेनेचे 11 हजार सदस्य असून कामगार सेनेने संपाला असलेला पाठिंबा मंगळवारी रात्री काढून घेतल्यामुळे महाव्यवस्थापकांनी आज कामगार सेनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेला बोलावले होते. या बैठकीत सर्वात प्रामुख्याने ज्युनिअर ग्रेडविषयी चर्चा झाली. या ग्रेडचा पहिला टप्पा हा 5430 आहे. तर मास्टर ग्रेड ही 7930 रुपयांनी सुरू होते. ही ग्रेड कधी व कशी निर्माण झाली याची माहिती महाव्यवस्थापकांनी यावेळी घेतली. या ग्रेडचा पगार अतिशय कमी असल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सुहास सामंत यांनी सांगितले. लवकरात लवकरात ग्रेडेशनमध्ये बदल करून पगारातील फरक मिटवू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. समान काम, समान दाम याप्रमाणे पगार करू, असेही आश्वासन महाव्यवस्थापकांनी या बैठकीत दिले. सातवा वेतन आयोग लागू करताना त्यात या कर्मचाऱ्यांसाठी शिफारस करू आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान भरून काढू असेही या बैठकीत ठरले.
बेस्टचा कामगार जगला पाहिजे हाच आमचा प्रयत्न
बेस्टचा कामगार जगला पाहिजे आणि तो जगवण्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न आहेत. बेस्ट कामगारांच्या पाच प्रमुख मागण्यांबाबत मंगळवारी आयुक्तांकडे चर्चा झाली. त्यातील तीन मागण्यांबाबत आयुक्त सकारात्मक आहेत. ग्रेड बद्दलण्याबाबत बोलणी सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे. तसेच अनुकंपा तत्त्वावर कामगारांची भरती करण्याबाबतही प्रशासन सकारात्मक आहे, मात्र कृती समिती चर्चेलाच तयार नसल्यामुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा ही शिवसेनेचीही भूमिका आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झालेला असून तो आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. मग हा प्रस्ताव पुढे का रखडला?
-यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
संप बेस्टला परवडणारा नाही, मागे घ्यावा
बेस्टच्या परिवहन विभागाचे दिवसाचे उत्पन्न तीन ते साडेतीन कोटींचे आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे मुश्कील झालेले असताना दोन दिवसांचा संप करणे बेस्टला परवडणारे नाही, असे सांगतानाच कृती समितीने हा संप मागे घ्यावा. बेस्टने प्रवास करणाऱ्यांमध्ये पहिल्या चार कि.मी.च्या अंतरात प्रवास करणारे 60 टक्के प्रवासी आहेत. त्यांना या संपाचा फटका बसतो आहे. विलीनीकरण ही मोठी प्रक्रिया आहे. ती एका दिवसात होणारी नाही हे समजून घ्या.
-आशीष चेंबूरकर, बेस्ट समिती अध्यक्ष
