
एका कंपनीचे कॅश क्रेडिट अकाउंट गोठवण्याचा निर्णय रद्द करत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गुड्स अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (एमजीएसटी) विभागाला चांगलाच दणका दिला आहे.
न्या. महेश सोनक व न्या. जितेद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कॅश क्रेडिट अकाउंट हे कर्जाच्या व्यवहारासाठी असते. त्यामुळे महसुलाचे नुकसान होऊ नये यासाठी हे अकाउंट गोठवता येऊ शकते की नाही हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. मुळात हे खाते उत्पन्नाच्या व्याख्येत येत नाही. परिणामी हे खाते कंपनीची मालमत्ता होऊ शकत नाही, जी जप्त करावी किंवा गोठवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
कर बुडवल्याचा ठपका ठेवत स्केच रोलिंग मिल कंपनीचे एका खासगी बँकेतील कॅश व्रेडिट खाते एमजीएसटी विभागाने गोठवले. त्याविरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली होती. खासगी बॅंकेतील हे खाते गोठवण्याचे एमजीएसटी विभागाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
अद्याप कोणताही निकाल नाही
कॅश व्रेडिट अकाउंट हे मालमत्तेच्या व्याख्येत येत असून ते गोठवावे, असा अद्याप कोणत्याच न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. असे असताना एमजीएसटी विभागाचा पंपनीचे हे खाते गोठवण्याचा निकाल योग्य असल्याचे मान्य करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.