स्थानिक विकासकामांसाठीच्या आमदार निधीवाटपाला दिलेली अंतरिम स्थगिती 21 जूनपर्यंत कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला पुन्हा मोठा झटका दिला. न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 21 जूनला निश्चित केली. याचवेळी आमदार निधीवाटपावरील स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात गेल्या वर्षी सत्तेत आलेले मिंधे सरकार स्थानिक विकासकामांसाठीच्या निधीवाटपामध्ये मिंधे गट आणि भाजपच्या आमदारांना झुकते माप देत आहे. तसेच विरोधी पक्षांतील आमदारांना निधी देताना हात आखडता घेत आहे, असा आरोप करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गुरुवारी अॅड. सिद्धसेन बोरुळकर यांनी आमदार वायकर यांची रिट याचिका न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी अॅड. सतीश बोरुळकर यांनी याचिकेतील मुद्दय़ांकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेतानाच खंडपीठाने 21 जूनला पुढील सुनावणी निश्चित केली. तसेच अॅड. बोरुळकर यांनी आमदार निधीवाटपावरील स्थगिती कायम ठेवण्याची विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करीत खंडपीठाने राज्यातील मिंधे सरकारला पुन्हा मोठा झटका दिला.
