मुंबईला फेरीवाल्यांचा इतका विळखा बसला आहे की शहरात फुटपाथच राहिलेले नाहीत. मुंबईकरांना वाहतुकीच्या रस्त्यावर चालण्यासाठी तुम्ही भाग पाडता, असे फटकारत उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिकेचे चांगलेच कान उपटले. फेरीवाल्यांना कायमस्वरुपी हटवण्यात तुम्हाला अडचण काय आहे याची माहिती सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खथा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पालिका मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करते. फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करते. फेरीवाल्यांना परवाना देते. असे असताना आज सर्वच पदपथांवर फेरीवाले का असतात? फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी तुमच्या अधिकाऱयांकडे काहीच तोडगा कसा नाही, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेला केला.
पालिका फेरीवाल्यांना हटवते. पण ते पुन्हा तेथे येऊन बसतात, असे पालिकेचे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. फेरीवाले कारवाई करूनही पुन्हा येत असतील तर त्मुच्या अधिकाऱयांकडे यावर कायमस्वरूपी काहीच तोडगा नाही का. तोडगा नसेल तर तो पालिकेने शोधायला हवा. कारण मुंबईकरांना चालण्यासाठी फुटपाथच राहिलेली नाही. फुटपाथवर फेरीवाले असल्याने मुंबईकरांना नाईलाजाने रस्त्यावर चालावे लागते. वाहतुकीच्या रस्त्यावर चालताना अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. आज अनेक ठिकाणी इमारत व दुकानांच्या समोर फेरीवाले असतात. याने इमारत व दुकानात जाण्यासाठी मार्गच राहत नाही. इमारतीतील रहिवाशांना व दुकानदारांना याचा नाहक त्रास होतो. काही भागात फेरीवाला क्षेत्राच्या समोरच अनधिकृत फेरीवाले बसतात. नागरिकांना चालण्यासाठी जागाच राहत नाही. ही परिस्थिती बदलायला हवी. इमारत व दुकानासमोर फेरीवाले बसणारच नाही, अशी उपाय योजना पालिकेने करायला हवी. ज्या दिवशी दुकाने बंद असतील तेव्हा फेरीवाल्यांना तेथे बसण्यास परवानगी द्यावी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
…तोडगा हवा
फेरीवाल्यांची समस्या केवळ मुंबईची नाही. न्यूयॉर्कसह अनेक देशांमध्ये फेरीवाल्यांची समस्या आहे. परदेशात ही समस्या कशी हाताळली जाते हे पालिकेने बघायला हवे. कारण वरळीपासून थेट वांद्रेपर्यंत सर्व फुटपाथ फेरीवाल्यांनी भरलेली आहे. हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी ठोस तोडगा काढायला हवा. आमचा फेरीवाल्यांना विरोध नाही. मोबाईल कव्हरची दुकाने गल्लोगल्लीत आहेत. पण मुंबईकरांना चालण्यासाठी जागा शाबूत राहायला हवी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
मुंबईकरांना चालण्यासाठी स्वतंत्र जागा हवी
मुंबईकरांना चालण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. रस्ता किंवा पदपथ असे निश्चित करा की तेथे फेरीवाले बसणार नाहीत. त्या जागेचा वापर केवळ चालण्यासाठी होईल, असे नियोजन पालिकेने करायला हवे. प्रायोगिक तत्त्वार हे नियोजन पालिकेने करायला हवे, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
मुंबईकरांना जगण्याचा अधिकार नाही का?
राज्यघटनेने सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे. मुंबईकरांना पदपथच राहिलेले नाहीत. त्यामुळे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत नाही का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने पालिकेला केला.
उपनगरात चालायला जागाच नाही
उपगरात कोणत्याही रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर तुम्ही जा, चालायला जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. ठिकठिकाणी फेरीवाले बसलेले असतात. रेल्वे स्थानकापासून मूळ रस्त्यावर जाताना मुंबईकरांना कसरत करावी लागते, याकडेही न्यायालयाने पालिकेचे लक्ष वेधले.
