बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून टीव्ही चॅनल्सवर घेण्यात येणाऱया मीडिया ट्रायलविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने आज दखल घेतली. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर सरकारचे नियंत्रण नाही का, असा सवाल करत हायकोर्टाने याबाबत शासनाला जाब विचारला तसेच याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) प्रतिवादी करण्यास सांगितले
सुशांत सिंह राजपूत याने 14 जून रोजी आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून विविध वृत्तवाहिन्यांवर सुशांतच्या आत्महत्याविषयी विविध वृत्त प्रसारित केली जात आहेत. सत्यता न पडताळताच त्या आधारे बातम्या दाखवल्या जात असल्याने त्याचा परिणाम तपासावर होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नक्हे तर काही टीव्ही चॅनेल्सचे अँकर मुंबई पोलीस आयुक्त, झोनचे डीसीपी आणि इतर अधिकाऱयांविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने टीका करीत आहेत. अशा या बेजबाबदार कव्हरेजमुळे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे मीडिया ट्रायल थांबविण्याची मागणी करत माजी डीजीपी पी. एस. पसरीचा, के. सुब्रमण्यम, डी. शिवानंदन संजीव दयाळ, सतीश चंद्रा माथूर, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त महेश सिंग, धनंजय जाधव तसेच माजी एटीएस प्रमुख के. पी. रघुवंशी यांनी ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे तसेच ऍड. चेतन कपाडिया यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेक्हा अनेक वृत्तवाहिन्या या प्रकरणाची समांतर चौकशी करत असून मुंबई पोलिसांविरोधात सध्याच्या द्वेषयुक्त मोहीम राबवत आहेत. असे ऍड. मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यूज अँकर काय म्हणतो आहे याची काळजी करू नका असे खंडपीठाने सांगितले.
रियाला प्रतिवादी करण्यास नकार
याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या रिया चक्रकर्तीला प्रतिवादी करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. मीडियाविरोधातील तक्रारींबाबत याचिकाकर्त्यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, प्रिंट मीडियाचे नियमन संस्था आणि एनबीएसए यांच्याकडे जायला हवे होते असे केंद्र सरकारने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर एनबीएसए ही वैधानिक संस्था नसल्याचे स्पष्ट करत माध्यमांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले व सर्व प्रतिवाद्यांना पुढील दोन आठवडय़ांत बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
