मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निवडून आलेले नगरसेवक नसल्यामुळे सध्या मिंधे सरकारची पालिकेच्या कारभारत प्रचंड ढवळाढवळ सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. मिंधे-भाजपच्या पाच आमदारांना पालिकेने तब्बल 147 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याच वेळी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या आमदार-खासदारांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांना पालिकेकडून निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारभाराबाबत सर्वसामान्यांमधून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असून दुजाभावामुळे मुंबईकरांना फटका बसणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत 2017 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर पालिकेच्या कारभाराची धुरा आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र राज्यात मिंधे सरकार आल्यापासून पालिकेच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. नगरसेवक नसल्याने नागरी सुविधांची कामे कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे असताना माजी नगरसेवकांनी आपल्या विभागाच्या आमदाराच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांकडे आवश्यक कामांच्या निधीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र या निधीवाटपात मिंध्यांच्या हस्तक्षेपामध्ये प्रचंड भेदभाव केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीच्या आमदारांना, माजी नगरसेवकांना कोणताही निधी दिला जात नसून फक्त मिंध्यांची शिफारस असलेल्या आमदारांनाच निधी दिला जात आहे. पालिकेने मंजूर केलेल्या निधीचे सविस्तर डिटेल्स माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहेत.
असे झाले निधीचे वाटप
दहिसर आमदार मनीषा चौधरी (भाजप) – 28 कोटी
मागाठाणे आमदार प्रकाश सुर्वे (मिंधे गट) – 25 कोटी
वर्सोवा आमदार भारती लव्हेकर (भाजप) 35 कोटी
चांदिवली आमदार दिलीप लांडे (मिंधे गट) – 24 कोटी
कुर्ला आमदार मंगेश कुडाळकर (मिंधे गट) – 35 कोटी
समतोल विकासाला फटका
– मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिफारशीनुसार दहा आमदार तर उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या शिफारशीनुसार दहा आमदारांना निधी मंजूर होणार आहे. यामध्ये पाच आमदारांची शिफारस खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्याचे समजते.
– मुंबईतील 21 आमदारांना आतापर्यंत 570 कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये वारंवार मागणी करूनही शिवसेना पिंवा महाविकास आघाडीच्या आमदारांना निधी देण्यात आला नसल्याचे आमदारांकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे मुंबईच्या समतोल विकासाला फटका बसणार आहे.
