रायगड जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार करून मुरुड येथील मांडला गावातील २३१.५४ एकर शेत व वनजमीन अनिवासी हिंदुस्थानी नागरिकाला हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
अनिस तांडेल यांनी ॲड. दिनेश अडसूळ यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. अनिवासी हिंदुस्थानी शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाही, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. तरीही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार करून ही जमीन तेजून निसार हाशोजी या अनिवासी हिंदुस्थानी नागरिकाला विक्रीसाठी हिरवा कंदील दाखवला. या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवून याची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे.
१९७८ मध्ये संपादित
ही खासगी वनजमीन १९७८ मध्ये राज्य शासनाने संपादित केली. एकदा संपादित केलेली जमीन पुन्हा मूळ मालकाला परत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून रितसर परवानगी घ्यावी लागते. मात्र तलाठी व सर्कल ऑफिसरने परस्पर ही जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचे फर्मान जारी केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा राज्य शासनाकडून याची परवानगी घेतली नाही. तसेच हा मालक भूमिहीन झालेला नाही, त्याला जमीन परत करण्याची आवश्यकता नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
फणसाड वन्यजीव अभयारण्याला धोका
फणसाड वन्यजीव अभयारण्याशेजारी हा भूखंड आहे. २०१५ मध्ये हे अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. या परिसरात बांधकामाला परवानगी नाही. स्थानिकांच्या गरजेनुसार येथे राज्य शासनाच्या परवानगीने बांधकाम होऊ शकते. असे असतानाही येथे झाडे कापली जात आहेत. उत्खनन सुरू आहे. यासाठी दंडही ठोठावण्यात आला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
एनए परवानगी रद्द करा
ही जमीन एनए करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द करावी. येथील झाडांची कत्तल, उत्खनन व बांधकाम तात्काळ थांबवावे. या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
