सामना प्रतिनिधी। नांदेड
नांदेडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी पक्षाचे कामकाज चालवण्यासाठी राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये काही सहायक सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या 2 वर्षांसाठी केल्या होत्या. पुन्हा या नियुक्त्यांना मुदत वाढ देण्यात आली होती. ती मुदतवाढ 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी संपणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नवीन मुदतवाढ देतांना 5 सहायक सरकारी वकिलांची नावे कमी करून आदेश जारी केले आहेत.
दिनांक 8 ऑक्टोबर 2018 पासून एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेल्या सहायक सरकारी वकिलांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत.अॅड.संदीप भीमराव कोंडविलकर(बिलोली), अॅड.नीरज नंदकुमार कोळनूरकर(कंधार), अॅड.यादव प्रकाश तळेगावकर (नांदेड), अॅड.महेश भगवानराव कागणे (कंधार), अॅड.मनीकुमारी माणिकराव बत्तुल्ला/डांगे (नांदेड),अॅड.संजय त्रिंबकराव लाठकर (नांदेड) आणि ऍड.रणजित नरसिंगराव देशमुख (नांदेड) अश्या ६ सहायक सरकारी वकिलांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापैकी अॅड.संजय लाठकर हे सध्या प्रभारी जिल्हा सरकारी वकील पदावर कार्यरत आहेत.
विधी आणि न्याय विभागा्चे ऍड.साईनाथ कस्तुरे (भोकर),अॅड.डी.जी.शिंदे (नांदेड), अॅड.नितीन कागणे (नांदेड),अॅड.रेखा तोरणेकर (नांदेड) यांचा समावेश आहे. नांदेड येथील अॅड.डी.जी.शिंदे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेले सहायक सरकारी वकील आणि अत्यंत कमी शब्दांच्या आधारे आपली बाजू मांडणारे वकील म्हणून त्यांची ख्याती होती. अॅड.नितीन कागणे हे अत्यंत अभ्यासू आणि मेहनती व्यक्तिमत्व म्हणून जाणले जात होते. त्यांनी अनेक नामांकित खटल्यांमध्ये आरोपीना शिक्षा मिळण्यासाठी भरपूर मेहनत घेतली आणि यशस्वी झाले होते. शुक्रवारी वाढीव मुदतवाढीचा आदेश येण्याच्या काही वेळा पूर्वीच डांबर घोटाळ्यातील एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. काही जाणकार वकील सांगतात की, त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्राची निवडणूक लढवली होती. त्याचा प्रभाव सुद्धा मुदतवाढ न मिळण्यात असेल ? सन 2014 मध्ये नांदेडच्या गाडीपुरा भागात झालेल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात अॅड.कागणे यांनी तीन मारेकऱयांना जन्मठेपेची शिक्षा मिळवण्यासाठी केलेली मेहनत नक्कीच वाखाणण्या सारखी आहे. सोबतच अनेक लाच लुचपत खटले ऍड.कागणे सध्या चालवत होते.
