सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी असम मानवाधिकार आयोगाला असममधील मे 2021 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत झालेल्या पोलीस एन्काउंटर प्रकरणांची स्वतंत्र आणि तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणांमध्ये योग्य प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्ते आरिफ मोहम्मद यासी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असममधील 171 हून अधिक पोलीस एन्काउंटर प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपासाची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, याचिकाकर्त्याने नमूद केलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, परंतु बहुतांश प्रकरणांमध्ये स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये पुढील तपासाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही बाब असम मानवाधिकार आयोगाकडे सोपवण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला या कथित बनावट एन्काउंटरच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मुभा दिली आहे. तसेच असम सरकारला या चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि कोणतेही संस्थात्मक अडथळे दूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय पीडितांना नुकसान होऊ नये यासाठी असम राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला गरजूंना कायदेशीर मदत पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याने असममधील पोलीस एन्काउंटरच्या तपासासाठी सीबीआय, विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा इतर राज्यातील पोलीस पथक यासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी केली होती. 2023 मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकार आयोगाला पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना चौकशीत सहभागी होण्याची संधी देण्याचे आणि त्यांची गोपनीयता राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आवश्यक असल्यास निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करून सखोल तपास करण्याची सूचना केली आहे.
