राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या अनुवादित पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करणे गैर व निषेधार्ह आहे, अशा शब्दांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज हल्लाबोल केला.
कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला आहे. साहित्य विश्वात याचे तीव्र पडसाद उमटले असतानाच विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी या मुद्दय़ावरून सरकारला धारेवर धरले.
हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मागील सहा दिवसांत पडद्यामागे बऱयाच घडामोडी घडल्या. 12 डिसेंबरला सरकारने अचानक आदेश काढत पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि या पुस्तकासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. साहित्य, संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द केला. वास्तविक त्यात राजकीय लोकांनी अजिबात ढवळाढवळ करायची नसते, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी खडे बोल सुनावले.
सुरेश द्वादशीवारांची निवड रोखली
साहित्य क्षेत्रात या सरकारचा हा पहिलाच हस्तक्षेप नाही. वर्धा येथील मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळपास निश्चित झाली होती; परंतु त्यांचे भाषण अडचणीचे ठरेल या भीतीने सरकारने संयोजकावर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली, असा गौप्यस्फोटही अजित पवार यांनी केला.
सरकारसाठी लांच्छनास्पद
शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे हे सरकारला कळत नाही का? तुम्ही एक पुरस्कार रद्द केला, पण इतरांना दिलेले पुरस्कार ते नाकारत आहेत. त्यांच्या मनात काय खदखदत आहे? प्रज्ञा दया पवार, नीरजा यांनी निवड समितीचे राजीनामे दिले हे सरकारसाठी लांच्छनास्पद नाहीय का, असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी केला.
