सहकारी बँकांसाठी आयकर कायद्याचे कलम 80 पी ची सवलत पुन्हा देण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही तसेच अपिलाच्या तरतुदीबाबतही अर्थसंकल्पात निर्णय नाही. सरकारी योजनांमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश करण्याबाबतही कोणताही उल्लेख नाही. फक्त केवायसीबाबतची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या घोषणावरच सहकारी बँकिंग क्षेत्राची बोळवण केल्याचा सूर या क्षेत्रामधून निघत आहे.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी क्रेडिट गॅरंटी वाढवण्याचा निर्णय अर्थनियंत्रकांनी किफायतशीर नियंत्रणासाठी नियमांमध्ये दुरुस्त्या करण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे नमूद केले आहे. याचा विचार करता सहकारी बँकांबाबत अडचणीचे ठरणारे कायदे व नियम बदलण्याबाबत निर्णय रिझर्व्ह बँक व अर्थमंत्रालयाकडून घेतला तर ते सहकारी बँकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक याबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे मत पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे ऍड. सुभाष मोहिते यांनी व्यक्त केले.
बँकिंग अभ्यासक सुधीर पंडित म्हणाले, आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयास आश्वासक वाटतो. अर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत आर्थिक तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.5टक्केपर्यंत सिमित करणे हे सकृतदर्शनी धाडसाचे वाटते. तरी घोषित केलेले संकल्प पूर्ण करण्याचा अनुभव लक्षात घेता हे उद्दिष्ट अवास्तव वाटत नाही. डिजिटल आर्थिक व्यवहार आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता हे नजिकच्या भविष्यातच सर्वसामान्य जनतेसाठी अटळ आणि परवलीचे शब्द बनतील.
राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि बँकिंगतज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी भाषणात मौन पाळले, ही दिलासादायक बाब आहे. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी योजने’च्या निधीत 9000 कोटी रुपयांची केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा करताना बँका उत्सुक राहतील; परंतु या योजनेचा लाभ राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांना मिळत नाही. त्यामध्ये बदल होणे आवश्यक होते. एकूणच अर्थसंकल्पामध्ये सात क्षेत्रांना सप्तर्षी नाव देत आपल्या हिंदुत्वाचा अजेंडा अर्थसंकल्पातही मोदी सरकारने राबविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
