सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ने (ओआयसी) जम्म-कश्मीरसाठी विशेष दूत नेमला असून येथील नागरिकांच्या विशेष अधिकारांचे जोरदार समर्थन केले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत ओआयसीने पलटी मारल्याने हिंदुस्थानच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ओआयसीच्या या वक्तव्याला फेटाळले असून हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग असलेल्या जम्मू-कश्मीरबद्दल ओआयसीला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे. मात्र अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की अवघ्या तीन महिन्यांत ओआयसीने स्वतंत्र कश्मीरचा राग आळवला आहे.
ओआयसी ही 57 इस्लामिक राष्ट्रांची एक संघटना आहे. या संघटनेची एक परिषद 31 मे रोजी मक्का येथे भरली होती. या परिषदेत सौदी अरबच्या युसूफ अल्डोबे यांना जम्मू-कश्मीरसाठी विशेष दूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तसेच जम्मू-कश्मीरमधील हिंसाचाराची निंदा करण्यात आली आणि जम्मू-कश्मीरच्या नागरिकांना मिळालेले विशेष अधिकार कायम रहावे याचे समर्थन देखील करण्यात आले. हिंदुस्थानने ओआयसीच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे. मात्र ओआयसीने अशी भूमिका घेण्यामागे सौदी अरब आणि इराण मधील वाढता संघर्ष आहे. ज्यामध्ये इराणला विरोध करण्यासाठी सौदी अरबला पाकिस्तानच्या मदतीची अपेक्षा आहे. आणि पाकिस्तानकडून मदत मिळावी यासाठी सौदी अरबचे वर्चस्व असलेल्या ओआयसीने कश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, तीन महिने आधी अबुधाबी येथे सुषमा स्वराज यांना 57 इस्लामिक देशांच्या या परिषदेत ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी या व्यासपीठावरून हिंदुस्थानची बाजू आणि भूमिका जोरकसपणे मांडली होती. इस्लामिक राष्ट्रांना संबोधित करणाऱ्या सुषमा स्वराज हिंदुस्थानच्या पहिल्या परराष्ट्रमंत्री ठरल्या होत्या. हिंदुस्थानला सहभागी केल्यामुळे पाकिस्ताने त्यावेळी नाराजी व्यक्त करत या परिषदेत उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
