न्यायालयीन नियुक्त्या मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल केंद्राला कडक इशारा दिला होता. त्यानंतरही सरकारकडून विलंब होत आहे. अखेर उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांच्यासंदर्भात सरकारकडून सुरू असलेल्या चालढकलीमुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
कॉलेजियम प्रणाली ही कायद्याचे राज्य टिकावण्यासाठी आवश्यक आहे आणि त्याचे पालन झालेच पाहिज असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजातील एखादा वर्ग कॉलेजियम व्यवस्थेविरुद्ध मत व्यक्त करत आहे म्हणून ते थांबवता येणार नाही.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्या योग्य नाहीत, तुम्ही त्यांना सल्ला द्यावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामणी यांना सांगितले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कोणताही आदेश सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पट केले.
‘संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्याची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. या न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा लोक त्यांना योग्य वाटेल त्याच कायद्याचे पालन करतील’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
अॅटर्नी जनरल या खटल्याबाबत सरकारशी चर्चा करतील हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला झालेल्या विलंबाबाबतचा खटला पुढील आठवड्यासाठी तहकूब केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन नियुक्ती मंजूर करण्यात सरकारच्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि म्हटले होते की ते ‘मर्यादा ओलांडत आहे’. पुढे ते म्हणाले, ‘जोपर्यंत कायदा उभा राहतो तोपर्यंत त्याचे पालन केलेच पाहिजे’. आम्हाला यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असेही न्यायालयाने बजावले होते.
न्यायालयानं कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या टिकेवरून फटकारलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा उच्च पदावर कोणीतरी असे म्हणते… तसे व्हायला नको होते.’
