सामना प्रतिनिधी । मुंबई
बदलीसाठी १५ वर्षांच्या सेवाज्येष्ठतेचा नियम लावल्याने राज्य राखीव पोलीस बलाच्या (एसआरपीएफ) जवानांमध्ये नाराजी आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणाला जवानांनी विरोध केला आहे. बदलीसाठी हे धोरण अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पूर्वीप्रमाणे बदलीसाठी १० वर्षांच्या सेवाजेष्ठतेचा नियम कायम ठेवावा अशी मागणी एसआरपीएफ जवानांनी केली आहे. एसआरपीएफ जवानांच्या न्याय्य हक्कासाठी महाराष्ट्र बॉईज संघटनेच्या वतीने उपोषण करण्यात येणार आहे.
२००१ पूर्वी बदलीसाठी २५ वर्षांच्या सेवाज्येष्ठतेचा नियम होता, मात्र नंतर तो बदलून १० वर्षांचा करण्यात आला. २००१ पासून २०१६ पर्यंत १० वर्षांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार जवानांची जिल्हा बदली व्हायची, मात्र ऑक्टोबर २०१६ रोजी पुन्हा बदल करून बदलीसाठी १० वर्षांऐवजी १५ वर्षांची सेवाज्येष्ठता करण्यात आली आहे. शासनाच्या या धोरणाबाबत एसआरपीएफ जवानांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी, सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. मात्र प्रत्येक वेळी आश्वासनांशिवाय काही पदरात पडले नाही. शिवाय ‘मॅट’ कोर्टातही धाव घेतली. परंतु कुठूनही न्याय मिळत नसल्याने एसआरपीएफ जवान हतबल झाले आहेत.
आता उपोषणाचे हत्यार
या निर्णयाबाबत विचार करून तो बदलू व पूर्ववत होता तसे करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, मात्र तसे काही झालेले नाही. त्यामुळे आता आम्ही या जवानांच्या न्याय्य हक्कासाठी उपोषणाला बसणार असल्याचे महाराष्ट्र बॉईज संघटनेच्या मुंबई जिल्हा अध्यक्षा अमिता वारंग यांनी सांगितले. या आंदोलनात पोलीस पत्नी व संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी होतील असेही त्या म्हणाल्या.
महिनोन् महिने कुटुंबापासून राहावे लागते दूर
राज्य राखीव दलाचे १६ बलगट असून कोल्हापूरसह पुणे, जालना, दौंड, मुंबई, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, गडचिरोली, हिंगोली, संभाजीनगर, गोंदिया आदी ठिकाणी सुमारे २० हजार जवान कार्यरत आहेत. गोंदिया, गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागांत १५ तुकडय़ा तब्बल नऊ महिने तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी दोन-चार महिने कायमस्वरूपी बंदोबस्तासाठी तैनात केल्या जातात. सण-उत्सव आणि आपत्कालीन परिस्थितीत या जवांनाना पाचारण केले जाते. त्यांना बराच कालावधी कुटुंबापासून दूरच राहावे लागते. त्यामुळे १० वर्षे राज्य राखीव पोलीस दलात सेवा केल्यानंतर या जवानांची जिल्हा बदली करण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने दिले होते. त्यानुसार २०१६ पर्यंत बदली केली जात होती.
