सामना प्रतिनिधी । उरण
उरण तालुक्यातील जेएनपीटीच्या अखत्यारितील ११ ग्रामपंचायतींना तातडीने थकित कर दिला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी मुंबई येथे दिली.
माजी खा.रामशेठ ठाकूर, सिडको अध्यक्ष आ. प्रशांत ठाकूर आणि जेएनपीटी विश्वस्त महेश बालदी यांच्या नेतृत्वाखालील ११ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांनी मुंबई येथे गडकरी यांची भेट घेऊन जेएनपीटीकडे थकित असलेला कर मिळावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे केली. या वेळी भाजपचे उरण तालुकाध्यक्ष रवी भोईर, जासई विभागाचे अध्यक्ष तथा जासईचे उपसरपंच, मेघनाथ म्हात्रे, सुनील घरत, महेश कडू, महादेव घरत, निलेश घरत, निशांत घरत, मच्छिंद्र पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नितीन गडकरी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त जसखार, सोनारी, करळ, नवघर, पागोटे, फुंडे, नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, जासई, चिर्ले, धुतूम या ग्रामपंचायतीची सुमारे २५८४ हेक्टर जमीन सन १९८४ साली संपादित झाली असून संबंधित ग्रामपंचायतीची काही कोटी रुपये मालमत्ता कराची रक्कम जेएनपीटीकडे थकीत आहे. आतापर्यंत जेएनपीटीने या मालमत्ता करापोटी काही रक्कम ग्रामपंचायतींना भरली असून काही रक्कम विविध कोर्टामध्ये भरली आहे. कोर्टामध्ये भरलेल्या रक्कमेपोटी राष्ट्रीय बँकेची बँक गॅरंटी द्यावी लागल्यामुळे सदरची रक्कम बँकेमध्ये अडकून पडली आहे. तसेच सन २०१०-११ पासून आता पर्यंतची रक्कम सुद्धा जेएनपीटीने भरलेली नाही.
ग्रामपंचायतींनी जेएनपीटीकडे संपादित केलेल्या जागेच्या मोजमापाच्या मागणीनुसार व जेएनपीटीने दिलेल्या मोजमापानुसार ११ ग्रामपंचायतींनी जेएनपीटीला मालमत्ता कराची बीले बजावली परंतु जेएनपीटीने या विरोधात उरण पंचायत समितीकडे अपील केले. सदर अपील पंचायत समितीने दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी फेटाळले व ग्रामपंचायतींनी केलेली कराची आकारणी योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरुद्ध जेएनपीटीने रायगड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे अपील केले असता सदरचा अपील स्थायी समितीने दिनांक १७ जुलै २०१० रोजी फेटाळत ग्रामपंचायतीची थकीत रक्कम जमा करावी असा आदेश दिला आहे. या निर्णयानंतर जेएनपीटीने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे अपील केले असता दिनांक ३० नोव्हेंबर २०११ रोजी ग्रामविकास मंत्रालयानेही जेएनपीटीचे अपील फेटाळून ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कराची मागणी योग्य असून ग्रामपंचायतींची थकीत कराची रक्कम ग्रामपंचायतीकडे भरावी, असा निकाल दिला आहे. या निकालाविरुद्ध जेएनपीटीने मा. उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे. कुठल्याही प्रकारचे थकीत मालमत्ता कर न मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा पुरविणे अशक्य झाले आहे, त्यामुळे सदरची याचिका जेएनपीटीने मागे घ्यावी तसेच न्यायालयात असलेल्या केसेसचा योग्य तो समन्वय साधून या ११ ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी, अशी मागणी या निवेदनात नमूद केली आहे.
यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत उरण तालुक्यातील जेएनपीटीच्या अखत्यारितील ११ ग्रामपंचायतींना तातडीने थकित कर दिला जाईल, असे ठोस आश्वासन दिले आहे.
